लिक्विडिटी ट्र्यापमा अर्थतन्त्र, अर्थविद् भन्छन् : विदेशमा लगानीको ढोका खोलौँ

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण प्रवाह गर्न पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिन चासो देखाएको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता थुप्रिएको अवस्थामा पनि उद्योग, व्यापार र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

तरलता फालाफाल र ब्याज लागत न्यून हुँदा पनि लगानी वातावरण, बजारको माग र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको कमीले कर्जा लगानी बढ्न नसकेको देखिन्छ।

बैंकहरूले ऋणी खोज्दै कर्जा विस्तारको प्रयास गरिरहेका छन् भने उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्नुभन्दा विद्यमान व्यवसाय टिकाइराख्नमै केन्द्रित देखिन्छन्। उनीहरू नयाँ ऋण लिनेभन्दा पनि पुरानै ऋण तिर्नमा केन्द्रित हुन चाहन्छन्। बजारमा माग कमजोर हुनु, निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधि सुस्त रहनु, सरकारी पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन नसक्नु र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले निजी क्षेत्रलाई नयाँ ऋण लिन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा पनि कर्जा विस्तार सुस्त बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत बजारबाट रकम तान्नुपरेको छ। वर्तमान अवस्थाले बैंकमा तरलता फालाफाल रहे पनि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक आर्थिक वातावरण अझै सुदृढ हुन नसकेको अर्थचित्र देखाएको छ।

ब्याजदर निरन्तर ओरालो

पछिल्ला दुई वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर लगातार घटाउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर २०८१ साउनमा ६.७३ प्रतिशत रहेकोमा घट्दै–घट्दै २०८३ जेठ मसान्तसम्म ३.२९ प्रतिशतमा झरेको छ।

निक्षेपको ब्याज लागत घटेसँगै बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) पनि ओरालो लागेकाले कर्जाको ब्याजदरसमेत एकल अङ्कमा सीमित भएको छ। २०८३ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ६.६९ प्रतिशतमा झरेको छ।

सामान्यतया ब्याजदर घटेपछि उद्योग, व्यापार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने र त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिन्छ। तर, नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले भने यसको ठीक विपरीत चित्र देखाएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८२ खर्ब ५६ अर्ब रहँदा कर्जा लगानी भने ५९ खर्ब १७ अर्बको मात्र भएको छ। बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिन तयार रहे पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानीका लागि अपेक्षित माग नआएपछि बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणको कर्जायोग्य रकम निष्क्रिय बसिरहेको छ।

लिक्विडिटी ट्र्यापमा अर्थतन्त्र ?

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहे पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने गरी आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा अर्थतन्त्र एक किसिमको लिक्विडिटी ट्र्यापमा परेको अर्थविद् डा. प्रकाश श्रेष्ठले अर्थपथलाई बताए। अधिक तरलताको मूल समस्या अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसक्नु रहेको उनको भनाइ छ।

“तरलता बढी छ, तर कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन। सरकारले पनि आफ्नो खर्च बढाउन सकेको छैन। जसले गर्दा एक किसिमको तरलताको बाढीमा अर्थतन्त्र फसेको अवस्था छ,” डा. श्रेष्ठले भने, “अहिले हामी लिक्विडिटी ट्र्यापमा परेका छौँ।”

अर्थविद् डा. श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना नभएसम्म बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन सम्भव नहुने बताए।

बैंकमा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त स्रोत र न्यून ब्याजदर उपलब्ध भए पनि व्यवसायीले आफ्नो लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गर्न नसक्दासम्म नयाँ कर्जा लिन उत्साहित नहुने भन्दै उनले व्यवसायीले कम्तीमा आगामी तीनदेखि चार वर्षसम्म आफ्नो लगानी सुरक्षित र नाफामूलक हुने स्पष्ट आधार देखेपछि मात्रै नयाँ लगानी विस्तार गर्ने बताए।

विदेशमा लगानीको ढोका खोल्न सुझाव

बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलताको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अर्थविद् डा. प्रकाश श्रेष्ठले सीमित दायरामा विदेशमा लगानीको अवसर खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्वदेशमा पर्याप्त लगानीको अवसर नबन्दा निष्क्रिय बसेको पुँजीलाई नियमनसहित विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरे त्यसले पुँजीको प्रभावकारी उपयोगमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अहिले माग कमजोर भएका कारण निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निश्चित मापदण्ड र नियामकीय व्यवस्थासहित विदेशमा लगानी गर्ने ‘विन्डो’ खोल्न सके निजी क्षेत्रलाई थप विकल्प उपलब्ध हुनेछ। स्वदेशमा लगानीको वातावरण सुधारिएपछि त्यही पुँजी पुनः नेपालमै फर्केर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुने सम्भावना पनि रहने उनको तर्क छ।

उनले विदेशमा लगानीको अवसर विस्तार गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पुँजी प्रवाह र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखी स्पष्ट मापदण्डसहित नीति लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

अहिलेको आर्थिक अवस्थाले तरलता व्यवस्थापनको चुनौती केवल बैंकिङ क्षेत्रको नभई समग्र आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषय भएको देखाएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन मौद्रिक र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय, माग सिर्जना, नीतिगत स्पष्टता तथा दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारको सक्रिय भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ।