बैंकिङ क्षेत्र सुधार्न कानुन र प्रक्रिया नै फेर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौँ। ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन ? मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीले यस्तो पिरलो र गम्भीर प्रश्न तेर्स्याए ।
निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूसँगको गहन संवादपछि वित्तीय प्रणालीका नेतृत्वकर्ताहरूसँग बसेका उनले आजको बैठक सामान्य औपचारिक छलफल नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको अर्को चरण भएको बताए।
उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले वाणिज्य बैंकहरूलाई अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘संगम’ को रूपमा व्याख्या गरे।
बचतकर्ता, उद्यमी, किसान, उद्योगी, लगानीकर्ता र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाहरू बैंकमै पुग्ने भएकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास र भविष्यप्रतिको अपेक्षा बैंकहरूले नै सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा महसुस गर्ने उनले बताए।
बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय भइसकेकाले अबको ध्यान कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सिइओहरूको अनुभव र सुझाव सुन्न आएको भन्दै उनले लगानी बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने साझा लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
सरकारका तर्फबाट नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधार अगाडि बढाइएको भए पनि ती पर्याप्त छन् कि छैनन् र अझ के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा खुला र स्पष्ट छलफल हुनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्रीले जोड दिए।
अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान कस्तो छ र व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदै उनले समस्याको समाधान मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमध्ये कहाँ छ भनी प्रश्न गरे।
यस्तै बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण तथा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे उनले सिइओहरूसँग स्पष्ट र निष्कपट धारणा माग गरेका छन्।
आजको छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित नराखी समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहेको उनले उनले बताए। कानुनी सुधार, प्रक्रियागत परिवर्तन, संस्थागत समन्वय वा सरकारी निर्णय जहाँ जे आवश्यक छ, त्यहाँ निर्णय लिन सरकार पछि नहट्ने भन्दै उनले
उनले बताए। अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले नभई आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी बनाउने दाबी उनले गरे।
यस बैठकलाई आवधिक संवादका रूपमा नभई नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा अघि बढाउन उनले आग्रह गरे। सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको भएको उनले बताए।
बैठकमा आएका सुझावहरू केवल छलफलमा सीमित नराखी कार्यान्वयनको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न खुला छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्न समेत आह्वान गरे।













