निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको पूर्ण साझेदार बनाउन नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको माग

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत समान साझेदारीको खाँचो औंल्याउँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले नयाँ विद्युत् विधेयकको माग गरेको छ।

काठमाडाैँ । ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा ठूलो फेरबदलको माग अघि बढाएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउन तत्काल नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

विसं २०४९ मा बनेको प्रचलित विद्युत् ऐनले अहिलेको बदलिँदो समय, प्रविधि र लगानीको दायरालाई धान्न नसक्ने इप्पानको ठहर छ। निजी क्षेत्रले तीन दशकको अवधिमा ऊर्जा उत्पादनमा उल्लेखनीय फड्को मारे पनि पुरानै कानुनका कारण नयाँ चुनौती थपिएका छन्।

त्यसैले उत्पादनमा मात्र सीमित नरहेर प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण, ऊर्जा व्यापार, हरित हाइड्रोजन र कार्बन व्यापारजस्ता नयाँ क्षेत्रमा समेत निजी लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको इप्पानको बुझाइ छ।

लामो समयदेखि ठप्प रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया तत्काल खुलाउनुपर्ने विषयलाई इप्पानले प्रखर रूपमा उठाएको छ। अध्ययन पूरा भई लगानीका लागि तयार अवस्थामा रहेका करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए रोकिएपछि अर्बौं रुपैयाँबराबरको निजी लगानी निष्क्रिय बनेको छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी चक्र नै अवरुद्ध पारेको जनाउँदै इप्पान्सँग आबद्ध उद्यमीहरूले पीपीए प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन्।

उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसलाई बाहिर पठाउने वा खपत गर्ने प्रसारण पूर्वाधारको अवस्था भने दयनीय बन्दै गएको छ। प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजना बनेर पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन अझै बढाउने हो भने प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा एक्लो सरकारले मात्र धान्न नसक्ने भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

स्वदेशमा खपत भएर अतिरिक्त रहने ऊर्जाको व्यापार र निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र भर पर्न नहुने तर्क गरिएको छ। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सके नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जाको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यद्यपि, वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपरेका झमेलाले आयोजनाहरूको लागत र निर्माण अवधि अस्वाभाविक रूपमा बढाएको गुनासो पनि उद्यमीहरूले गरेका छन्।

आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवरोध, स्थानीय विवाद र सुरक्षाको प्रश्नले लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित बनाएको छ। तसर्थ, जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको पूर्वाधार मानेर तिनको सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा दोहोरो कर र अनावश्यक अवरोध झेल्नुपरेको यथार्थसमेत भेटका क्रममा राखिएको छ।

छलफलका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले रास्वपा र त्यसको नेतृत्वले अघि सार्दै आएको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यमा साथ दिन निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए। उनले विधेयक निर्माणदेखि वन क्षेत्रका समस्या समाधान र पीपीए खुलाउने काममा राजनीतिक दलतर्फबाट ठोस र व्यावहारिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए।

जवाफमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी र तिनले अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा पुर्याएको योगदानलाई आफ्नो दल र सरकारले उच्च सम्मान गर्ने स्पष्ट पारे। उनले लगानीमैत्री वातावरणमा आँच आउने वा निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित पार्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको उनको ठहर थियो।