बैंकिङ क्षेत्रले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण र अधिक तरलताको अवस्था : बैंकर घिमिरेको विचार

“यो देश सानो छ, यहाँ एउटै मात्र क्षेत्रमा ध्यान दिएर बाँच्न सकिँदैन; त्यसैले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हातखुट्टा सबैतिर चलाएर ३६० डिग्रीमै सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।”

अहिले बैंकहरूको वित्तीय विवरण हेरेर अबौँमा नाफा कमाए भन्ने भाष्य बनिरहेको छ । हामी यो अङ्क नै असाध्यै ठुलो हो भन्ने ठान्छौँ । तर वासलातको आकार र पुँजी लगानीको तुलनामा यो अंक खासै ठुलो होइन।

अस्तिको ब्यालेन्स सिट हेर्दा राम्रै देखियो भनेर मान्छेले भन्छन्, तर धेरै वर्ष नकमाएका पुराना सबै वर्षको आयलाई औसतमा हेर्दा यो अन्य ब्यवसायको तुलनामा न्युन हो । रिटर्न अन एसेट्स (सम्पत्तिमा प्रतिफल) हेर्दा त्यस्तो ‘अत्यधिक’ केही पनि छैन।

कयौँ बैंकले पछिल्ला ५ वर्षमा औसत १० प्रतिशतको प्रतिफल पनि दिन सकेका छैनन् । कतिपय बैंक त अझै केही वर्ष लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । सेयर धनीले जोखिम लिएका छन्, तर १० प्रतिशत पनि प्रतफिल दिन सकिएको छैन।

हाम्रै बैंकको उदाहरण दिँदा मानिसहरु भन्छन्– एनएमबीले ४ अर्ब कमायो । तर पहिलेका बर्षमा कुनै प्रतिफल दिन नसकिएको, कर्जा नोक्सानीको लागि राखिने प्रोभिजन र पूँजीको लागत पनि विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले पनि वित्तीय बजारमा तरलताको कुनै कमी छैन, बरु खर्बौँ रुपैयाँ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको छ।

तर, अवस्था के छ भने, यो अपार श्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्ने बलियो संयन्त्रको अभावमा न त बैंकिङ क्षेत्रले गति लिन सकेको छ, न त निजी क्षेत्रले नै गतिलो उडान भर्न पाएको छ।

आर्थिक तथा अर्थतन्त्रको आयतनको हिसावले यो देश निकै सानो छ ।

त्यसैले यहाँ कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा मात्र आर्थिक कृयाकलाप केन्द्रित गरेर आशातित प्रतिफल लिन सकिँदैन । ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा एउटा क्षेत्र विशेषमा मात्रै लगानी गरेर पनि बैंकहरू चल्न सक्छन् । तर नेपालमा त्यस्तो सम्भावना न्युन छ ।

कुल जोड शून्य

नेपालमा मान्छे जम्मा अढाई करोड छन्, तर खाता चाहिँ साढे पाँच करोड भन्दा बढि भइसक्यो। अनि अत्यधिक प्रतिस्पर्धाले, एउटा संस्थाको घटेर अर्का संस्थाको ग्राहक आधार बढ्ने हो।

कुल जोड त शून्य नै हो, एउटा प्लस हुँदा अर्को माइनस ।

यस्तो अवस्थामा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसर नभइ कसरी गार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न हुन्छ ?

जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले पनि अलिअलि ऋण प्रवाह भइरहेको छ । भर्खरै मात्र बैंकहरुले तिला नदीमा बन्न लागेको ८६० मेगावाटको परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । त्यो भनेको लगभग ८६ अर्बको फाइनान्सियल क्लोजर हो, एक वर्षमा करिव २० अर्ब लगानी हुन जान्छ।

जम्मा ८ सय मेगावाटमा लगानी गर्दा त्यसले मात्रै १३ सय अर्ब सिस्टममा भएको अधिक तरलताको पैसालाई तत्कालै उपयोग हुन सक्दैन ।

हाइड्रो सेक्टरमा पनि थप लगानीका लागि नयाँ विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेकाले अधिक तरलताको समस्या रहिरहने देखिन्छ । नियामक केन्द्रीय बैंक र सरकार पनि यसप्रति चिन्तित देखिन्छ । यसका निम्ति सम्बन्धित निकायले हामीसँग समेत छलफल गरेकाले आशा गरौँ, निकट भविष्यमा यस समस्या को समाधान निस्किने छ ।

समग्रमा बिजनेस कम्युनिटीको मनोबल बढाउने कुरामा हामीले समेत समन्वय गरिरहेका छौँ । यस्तो बेला मौद्रिक र वित्त प्रणालीले मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ ब्यवस्था चलायमान बनाउन सबै पक्ष मिलेर निकासको खोजीमा रहेकाले समस्याको सामाधान निस्कने कुरामा आशावादी हुनुपर्छ ।

यसका लागि घरजग्गा किनबेच हुनुपर्यो, सम्पत्ति ब्यवस्थापन निकायको स्थापना हुनु पर्यो । थप लगानी गर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेका व्यवसायमा नयाँ साझेदारहरू बन्ने र बनाउने बातावरण हुनु पर्यो । पार्टनरसिपमा नयाँ व्यवसायको जग बस्नु पर्यो ।

सरकारले यस्ता अवधारणाहरू तयार पार्न र पुँजीको सदुपयोग हुने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।

त्यस्तै सरकारले लगानी विस्तार गर्न देशमा अभाव रहेको क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्न सक्ने अवस्था भएमा अर्थतन्त्रले गति लिने नै हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा एउटा ठुलो मल कारखाना खोल्न सकिन्छ। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन सरकारले गराउने, सरकारले बीउ पुँजी (सिड मनी) हाल्ने । अनि निजी क्षेत्रवाट पनि त्यसमा लगानी र ब्यवस्थापन जिम्मा लिने ।

बाँकी रकमका लागि बैंकसङ्ग ऋण लगानीका परियोजना योग्य बन्न सक्ने बातावरण बनाई, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वभाविक रुपले लगानी गर्नै भएवाट तरलता ब्यवस्थापन हुने, सबै पक्षले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, तथा देशमा मलको अभावलाई समेत परिपुर्ति गरी कृषि उत्पादन बढ्न गई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने, कृषकले माग गरिरहेको समस्या समेत समाधान हुन जान्छ ।

बैंकिङको क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक छ । निक्षेप समय खण्ड अनुसार संरचना पनि मिलाउनु पर्‍यो, कर्जा पनि बढाउनु पर्‍यो, कर्मचारीको उत्पादकत्व सुधार्नु पर्‍यो, दिगो बैंकिङ र कार्बन ट्रेडिङका क्षेत्रमा पनि कुरा गर्नु पर्‍यो। मल्टिपल होराइजनमा काम गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशिष्टीकृत बन्छु भनेर पनि बन्नै सक्नुहुन्न । हाम्रो बजार नै सानो छ, व्यवस्था नै सानो छ। त्यसैले सबैमा राम्रो बन्न, थोरै थोरै सबै गर्ने, सुधार गर्दै जाने र दुई–तीन वर्षमा एउटा स्वरूप ग्रहण गर्ने हो।

यो प्रक्रियामा सरकार, नियामक, वित्तीय क्षेत्रको श्रोत सदुपयोग गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्र अनि हामी बैंकहरूको समष्टिगत प्रयास भयो भने यो काम असम्भव छैन । तर सजिलो पनि पक्कै छैन ।

(एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेसँग अर्थपथले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)