भोटेकोशी बाढीले तहसनहस भएका व्यवसाय उठाउन विशेष प्याकेज, सवारी आयातमा शतप्रतिशत भन्सार छुट

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीले व्यवसाय तहसनहस बनाएका यातायात व्यवसायी र उद्यमीका लागि सरकारले राहतको ठूलो प्याकेज ल्याएको छ।

बाढीले बगाएका वा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सवारीसाधन तथा मेशिनरी उपकरणको फेरि आयात गर्दा भन्सार महसुलमा पूरै छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । यसले प्राकृतिक विपद्का कारण उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका व्यवसायीलाई फेरि लामोलामो सास फेर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसाय पुनरुत्थानको यो विशेष योजना पारित गरेको हो । जसअनुसार बाढीले पूर्ण क्षति पुर्‍याएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गर्दा कुनै पनि शुल्क लिइने छैन । यदि व्यवसायीले त्यस्ता सवारीसाधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट हुनेछ ।

त्यस्तै, उद्योगमा प्रयोग हुने प्लाण्ट, मेशिनरी र यन्त्रिक उपकरण पनि बाढीले काम नलाग्ने गरी नष्ट पारेको अवस्थामा सोही परिमाणमा नबढ्ने गरी फेरि आयात गर्दा भन्सार महसुल तिरिरहनु पर्ने छैन । बाढीको चपेटामा परेका पैठारीकर्ताका लागि सरकारले अर्को सहजता पनि थपिदिएको छ ।

बाटोमै अर्थात् गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएका वस्तुका लागि भन्सार महसुल बुझाइसकेको भए आगामी ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सारबाट समान प्रकृतिको वस्तु ल्याउँदा पहिले तिरेको रकम समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

व्यवसायको निरन्तरताका लागि नयाँ सवारीसाधन वा उपकरण खरिद गर्न चाहने बाढीपीडितहरूले बैंकको आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम दर जोडेर सहज ढङ्गले कर्जा पाउन सक्नेछन् । यस्ता कर्जाहरूको ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिनेछ । बाढीले प्रत्यक्ष असर पारेका सबै प्रकारका ऋणीका लागि बैंकको ब्याजदरमा पनि राहत दिइएको छ ।

एक वर्षको अवधिभर बैंकको आधारदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुको प्रिमियमदर वा हाल कायम रहेको प्रिमियमदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू हुनेछ ।

व्यवसाय लयमा फर्काउन केही समय लाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने म्याद एकपटकका लागि सारिएको छ । यसैगरी रसुवा भन्सारबाट आयात गरिएका सामान बाढीले क्षति पुर्‍याएको भए व्यवसायीको अनुरोध र क्षतिको प्रकृति हेरेर कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

बीमा दाबी भुक्तानीको प्रक्रियालाई पनि छिटो र झन्झटमुक्त बनाइएको छ । बाढीबाट क्षति पुगेका बीमितहरूलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनकै आधारमा बीमा कम्पनीहरूले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यस्तो अग्रिम भुक्तानीका लागि पुनर्बीमकले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई सोही अनुपातमा रकम उपलब्ध गराउनेछन् ।

दाबी भुक्तानीलाई थप सरल बनाउन बीमा कम्पनीहरूले तत्कालै संक्षिप्त कार्यविधि तयार पारेर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।