कर्जा असुलीका नाममा ऋणीलाई दबाब नदिन गृहको निर्देशन, पीडितले प्रशासनमा उजुरी गर्न सक्ने

काठमाडौं। ऋण असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, घरबाट सामान लैजाने अथवा किस्ता भुक्तानी नभएसम्म घरमै बसेर दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि गर्न नदिन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशनसहित पत्र पठाएको हो।

सरकार र उक्त अभियानबीच गत भदौ ६ गते विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो। सोही सहमतिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रशासनलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ऋण असुलीका क्रममा संस्थाका कर्मचारीले ऋणीमाथि हातपात वा यातना गर्ने, घरमा रहेका जिन्सी सामान जबर्जस्ती लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब दिने, गालीगलौज गर्ने वा अन्य किसिमको दुर्व्यवहार गर्ने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ।

यस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिले आफ्नो सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी प्राप्त भएपछि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि गृह मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सहमतिअनुसार आवश्यक कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।