थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न प्रधानमन्त्रीको बोल्ड कदम, निजगढ विमानस्थल बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष आह्वान

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चौतर्फी शिथिलता चिर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ३० खर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक ऋण धान्नुपरेको राज्यको बाध्यताबीच राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्न देशका प्रमुख उद्योगीहरूलाई प्रत्यक्ष आह्वान गरेका छन्।

काठमाडाैँ । ‘जेन्जी’ आन्दोलन र प्राकृतिक विपद् पश्चात लगानीकर्तामा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक त्रास र सेयर बजारको ओरालो यात्राले थलिएको वर्तमान परिदृश्य बदल्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहले खर्बाैँ रूपैयाँकाे लागत लाग्ने अर्काे अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकाे प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चार जना “छानिएका” उद्यमीहरूको समूहसँग बालुवाटारमा गहन परामर्श पछि यस्ताे निर्णयमा पुगेका हुन् ।

निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास उकास्ने र ठप्प जस्तै बनेको लगानीको वातावरणलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त छलफलमा विनोद चौधरी, चन्द्र ढकाल, पवन गोल्यान र उमेश श्रेष्ठ सहभागी थिए। यस छलफलले समग्र अर्थतन्त्रका प्रतिनिधि आवाजहरूलाई समेट्दै व्यावसायिक वृत्तमा नयाँ ऊर्जा र बहस सिर्जना गरेको उनीहरूकाे दाबी छ ।

निजगढमा लगानीको प्रस्ताव

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले राज्यको एक्लो प्रयासबाट मात्रै ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्भव नहुने यथार्थ औँल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण कार्यमा अघि बढ्न खुला आह्वान गरेका छन्।

सरकारले ३० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक ऋणको भारी बोकिरहेको र देशका अन्य बहुप्रतिष्ठित राजमार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्रोतको चरम अभाव देखिएको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनले बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्।

सरकारले मात्रै महँगा पूर्वाधार बनाउने परम्परागत शैलीको अन्त्य गर्दै अब यस्ता आयोजनाहरू निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अर्थात् बुट मोडलमा अघि बढाउनुपर्ने यो प्रस्तावलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा निकै साहसिक र यथार्थपरक कदम मानिएको छ।

तर कतिपयले भने उक्त विमानस्थल बन्ने अनुमानमा कराेडाैँ रूपैयाँ बाराकाे जमीनमा “पार्क” गरेकाे व्यवसायीले सरकारलाइ नयाँ विमानस्थल बनाउन दबाब दिएकाे पनि बताएका छन् । भैरहवा र पाेखरामा तयार भएका अन्तरराष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरू वर्षाैँसम्म प्रयाेगमा अाउन नसकेर मुलुक अधिक ऋणकाे भारमा थेचिएका बेला फेरि अर्काे विमानस्थल बनाउने विषय सान्दर्भिक नभएकाे उनीहरूकाे भनाइ छ ।

अर्काे पक्ष चाहीँ वातावरणीय मुद्दा पनि हाे । प्रस्तावित निजगठ विमानस्थल बनाउँदा बाराकाे असाध्यै घना र प्राचीन जंगल फणानी हुने छ । त्यसले चुरेकाे इकाेसिस्टम र प्राकृतिक सन्तुलन नै विग्रिने तर्क संरक्षणकर्मीहरूकाे छ ।

वैकल्पिक विमानस्थलको प्राविधिक पक्ष

केही वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चार दिनसम्म पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा नेपालले भोगेको गम्भीर हवाई संकट र हालै पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर पहिरोले पारेको यातायात अवरोधले वैकल्पिक पूर्वाधारको अपरिहार्यतालाई प्रष्ट्याएको छ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थलहरूको सीमित व्यावसायिक गतिको दृष्टान्तबाट पाठ सिकेरै निजगढलाई पूर्ण व्यावसायिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वैकल्पिक हब बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माणधिन काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको समेत पूरक आयोजना भएकाले यहाँ अवतरण हुने यात्रीहरू ७१ किलोमिटरको दूरी पार गर्दै डेढ घण्टामै राजधानी काठमाडौं आइपुग्न सक्नेछन्।

यसले तराईका प्रमुख सहरहरूलाई मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाको उच्च जनसङ्ख्यालाई समेत सहज सेवा प्रदान गर्नेछ।

कानूनी अवरोध

विगतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयलाई लिएर अदालतमा परेका मुद्दाका कारण लामो समयसम्म रोकिएको निजगढ आयोजनाको निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै कानुनी मार्ग प्रशस्त गरिदिइसकेको छ।

केही हजार रुख काटिने विषयलाई मात्र अतिरञ्जित गरेर देशको दीर्घकालीन आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने यति ठूलो परियोजना रोक्नु अब व्यावहारिक हुनेछैन। विगतमा स्विट्जरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टजस्ता विदेशी कम्पनीहरूले समेत चासो देखाएको यस आयोजनामा चन्द्र ढकालजस्ता अनुभवी राष्ट्रिय उद्यमीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताले यसलाई सफल बनाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राज्यको दृढ इच्छाशक्ति र निजी क्षेत्रको पुँजीगत साझेदारीमार्फत अघि बढाइने यो प्रस्तावले मुलुकको विकास मोडलमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने विश्वास लिइएको छ।