जलवायु परिवर्तनदेखि एआईसम्म, अब बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा के के कुरा हेर्नुपर्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले जलवायु परिवर्तन, साइबर आक्रमण, डिजिटल ठगी र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट सिर्जना हुने नयाँ जोखिमलाई पनि अनिवार्य रूपमा समेट्न निर्देशन जारी गरेको छ।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनका लागि जोखिम व्यवस्थापनको दायरालाई पूर्ण रूपमा फराकिलो बनाउँदै नयाँ मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ।

अहिलेसम्म कर्जा विस्तार, तरलताको अवस्था र बजारको सामान्य उतारचढावलाई मात्रै जोखिमको रूपमा हेर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले अब जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग र सेवा अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने संकटलाई समेत औपचारिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीभित्र समेटेको छ।

राष्ट्र बैंकले जलवायु परिवर्तन र यसका कारण उत्पन्न हुने मौसमी घटनाहरूले कुनै पनि संस्थाको मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणालीकै स्थिरतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने ठहर गरेको छ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालक समितिले आफ्नो व्यावसायिक तथा जोखिमसम्बन्धी रणनीति तय गर्दा जलवायु पक्षलाई अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्नेछ। बैंकहरूले बाढी पहिरोजस्ता भौतिक जोखिम र नीति तथा प्रविधिमा आउने परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम दुवैको स्पष्ट रूपमा पहिचान र मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी कति सुरक्षित छ भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुनेछ। यसैगरी बैंकहरूले जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति गठन गरी कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्नुपर्ने र बलियो भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्नेछ।

साइबर सुरक्षादेखि एआईसम्मको नियमन

डिजिटल बैंकिङको तीव्र विस्तारसँगै प्रविधि क्षेत्रबाट थपिँदै गएका नयाँ चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनको परिभाषालाई अझ आधुनिक र फराकिलो बनाएको छ। बैंकहरूलाई मोबाइल बैंकिङ वा भुक्तानी प्रणाली अचानक ठप्प भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्वतयारी गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ।

कुनै पनि महत्वपूर्ण सेवा कति समयसम्म बन्द हुँदा स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै संख्यात्मक रूपमा तोक्नुपर्नेछ भने वैकल्पिक प्रणाली कहिले सक्रिय गर्ने भन्नेबारे आपत्कालीन योजना बनाउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा उदीयमान प्रविधिहरूको रूपमा आएका कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निंगको प्रयोगलाई नैतिक र जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ।

डिजिटल ठगीका घटनालाई रोक्न छुट्टै जोखिम नीति बनाउन, बलियो साइबर सुरक्षा संरचना तयार पार्न र वास्तविक समयमा साइबर जोखिमको निगरानी गर्न सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर जस्ता अत्याधुनिक संयन्त्रहरू जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सम्पूर्ण व्यवस्थाले अब बैंकहरूलाई सम्भावित प्रविधिजन्य दुर्घटनाबाट जोगाउन र ग्राहकको डाटालाई सुरक्षित राख्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

नयाँ मार्गदर्शनले जोखिम वहन क्षमतालाई समग्र जोखिम व्यवस्थापनको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ।

बैंकहरूले आफूले कस्तो र कति स्तरसम्मको जोखिम लिन सक्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ र सञ्चालक समितिले यसलाई समय-समयमा अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। सञ्चालन जोखिमसम्बन्धी सीमा बैंकको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय योजनासँग मेल खाने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यससँगै कर्जा जोखिम, तरलता तथा कोष व्यवस्थापन जोखिम, बजार जोखिम र ब्याजदर जोखिमजस्ता परम्परागत क्षेत्रलाई पनि अझ विस्तृत र परिष्कृत संरचनामा राखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय प्रत्येकको भूमिका स्पष्ट रूपमा छुट्याइएको छ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र कुनै पनि संकटको बेला तुरुन्तै निर्णय लिन सक्ने सबल संयन्त्र निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।