पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थको २१ बुँदे कार्ययोजना: प्राथमिक बजार सुधारदेखि नेप्से पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौं । धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लगानी, उद्योग, वित्तीय क्षेत्रसँगै पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको थियो। ती योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीका कारण केही ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो।

नयाँ कार्ययोजनाअनुसार प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न आवश्यक सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्नेछ। त्यस्तै, बजारमुखी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न आवश्यक क्षेत्रगत कानुनी सुधार गरिने भएको छ। उक्त सुधार आगामी पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेप्सेको तत्काल पुनर्संरचना गरिने

कार्ययोजनाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को संस्थागत क्षमता र कार्यसम्पादन सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारद्वारा गठित कार्यदलले २०८२ पुस २४ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नेप्सेको संस्थागत तथा संरचनात्मक पुनर्संरचना अघि बढाउने योजना बनाइएको छ।

त्यस्तै, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा निरन्तरता दिँदै नयाँ आधारभूत अर्थात् बेन्चमार्क सूचकांक तयार गरिने भएको छ। नयाँ सूचकांक निर्माण गर्दा कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहजस्ता मापदण्डलाई आधार बनाइनेछ। यस्तो सूचकांक मङ्सिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

ऋणपत्र, मुद्रा बजार र ईटीएफको विकास गरिने

सरकारले ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासमा समेत जोड दिएको छ। म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिमप्रति सचेत, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि बोर्डले तत्काल नीति सार्वजनिक गरी आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार मङ्सिर मसान्तभित्र तयार गर्नेछ ।

यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र सक्षम बनाउन संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दलाल कम्पनीलाई आधुनिक, व्यावसायिक तथा प्रविधिमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गर्दै विभिन्न प्रकारका धितोपत्र तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने बहुआयामिक संस्थाका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई समयअनुकूल बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। यसका लागि धितोपत्र नियमन र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप विवरण :