सरकारी नीतिकै कारण वनमै कुहिन थाले ११ कराेडभन्दा बढी मूल्यका काठ

सरकारी मूल्य र बजार मागबीचको आकाश–पाताल फरक तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कोशी प्रदेशका डिपोहरूमा ११ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका बहुमूल्य काठ कुहिन थालेका छन्।

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशमा वन पैदावारको उत्पादन उत्साहजनक रूपमा बढे पनि उचित बजार प्रवर्द्धन र व्यावहारिक नीतिको अभावमा डिपो तथा घाटगद्दीहरूमा करोडौँ मूल्यका काठ अलपत्र परेका छन्। लामो समयदेखि बिक्री हुन नसक्दा राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिने काठको गुणस्तर घट्दै गएको छ भने यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ।

कोशी प्रदेश वन निर्देशनालय धरानको नवीनतम मौज्दात विवरण अनुसार प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनका डिपोहरूमा एक लाख ३२ हजारभन्दा बढी क्युबिक फिट काठ थन्किएको छ।

हाल कायम रहेको सरकारी राजस्व दररेट अनुसार यसको अनुमानित मूल्य ११ करोड ४५ लाख रुपियाँभन्दा माथि पुग्छ। जसमा सबैभन्दा बढी मोरङ, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाका डिपोहरूमा साल र अन्य जातका काठको थुप्रो लागेको छ।

मोरङमा मात्रै साढे चार करोड रुपियाँभन्दा बढीको काठ बिक्रीको प्रतीक्षामा छ भने उदयपुर र सुनसरीमा पनि उस्तै किसिमको थन्किएको काठको भारी थुप्रिएको छ।

बजारको मन्दी र सरकारी नीतिबीचको तालमेल नमिल्नु नै यो समस्याको प्रमुख जड बनेको वन अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ। बजारमा काठको माग खस्कँदा स्वाभाविक रूपमा मूल्य पनि घट्नुपर्ने हो तर सरकारी दररेट तत्काल समायोजन गर्ने लचिलो कानुनी व्यवस्था नहुँदा वन कार्यालयहरूले गर्ने लिलाम प्रक्रिया बारम्बार असफल हुँदै आएका छन्।

यसबाहेक विगतमा समयमै बिक्री नभएका काठ वर्षा र घामको मारमा पर्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भने कतिपय काठ सडक विस्तारका क्रममा काटिएका रुखमा किला ठोकिएका कारण तथा अदालती मुद्दामामिलाका कारण पनि गोदाममै सीमित हुन पुगेका छन्।

स्वदेशी काठको बजार सुक्दै जानुमा केवल सरकारी नीति मात्र जिम्मेवार छैन, यसका अन्य संरचनागत कारणहरू पनि उत्तिकै बलिया छन्। महँगो ढुवानी भाडा, जटिल प्रशासनिक झन्झट, पर्याप्त प्रशोधन उद्योगको अभावले गर्दा नेपाली काठको लागत मूल्य असाध्यै महँगो पर्न जान्छ।

यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय निर्माण तथा आन्तरिक डिजाइनका क्षेत्रमा काठको विकल्पका रूपमा आल्मुनियम, युपिभिसी, प्लास्टिक र सेरामिकजस्ता आधुनिक सामग्रीहरूको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि स्थानीय काठले बजार पाउन छाडेको छ।

वन पैदावारको नियमित लिलाम र बिक्री हुन नसक्ने यो गम्भीर समस्याले अन्ततः प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा ठूलो घाटा पुर्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन क्षेत्रबाट ३१ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व भित्रिएकोमा यो क्रम गिर्दै गएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा १० करोड ९० लाख रुपियाँमा खुम्चिन पुगेको छ। लगातार घटिरहेको यो राजस्वले प्रदेशको समग्र वित्तीय अवस्थालाई नै प्रभावित पारेको छ।

बढ्दो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयदेखि थन्किएका काठको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कसरत थालेको छ। पहिलो र दोस्रो पटकको लिलाम प्रक्रियामा पनि व्यापारीले काठ नउठाएपछि अब प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार मूल्य घटाएर भए पनि काठ बजारमा ल्याउने गरी डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ।

साथै, अव्यवस्थित र कागजातविहीन काठको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ निर्देशिका समेत तयार पार्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

-गाेरखापत्रबाट ।