सरकारी निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइँदै, प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य होला?

काठमाडौं। सरकारी कार्यालयमा फाइल एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा पुग्न लाग्ने समय, निर्णयका लागि कुर्नुपर्ने लामो प्रक्रिया र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले सरकारी निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल र समयबद्ध बनाउने भएको छ।

यसका लागि सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने मात्र होइन, कुन फाइल कहाँ पुगेको छ र निर्णयमा कति समय लागिरहेको छ भन्ने विषयसमेत निगरानीको दायरामा ल्याउने भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा अघि बढाइएको उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। यससँगै करिब १८ वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ विस्थापित भएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निर्णय प्रणालीमा समयसीमा, डिजिटल अभिलेख र जिम्मेवारी निर्धारणलाई थप स्पष्ट बनाएको छ।

निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य

नयाँ नियमावलीले सरकारी निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियाको मुख्य माध्यम डिजिटल प्रणालीलाई बनाएको छ। अब फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र अनुगमनसम्मका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई छुट्टै पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड दिइनेछ। यसरी तयार भएका विद्युतीय फाइललाई नै आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कागजी फाइलको निर्भरता घटाउनुका साथै निर्णय प्रक्रियाको अभिलेख राख्न र त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

फाइल अड्काउने प्रवृत्तिमा अंकुश

नयाँ व्यवस्थाले निर्णयका लागि आवश्यक टिप्पणीको तहसमेत घटाएको छ। मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासनिक विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्रै टिप्पणीको व्यवस्था गरिएको हो।

फाइल दर्ता भएपछि प्रणालीले त्यसको समयसमेत स्वचालित रूपमा गणना गर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित तहबाट कारबाही वा निर्णय नभएमा फाइल २४ घण्टाभित्र स्वत: माथिल्लो निर्णय तहमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लामो समयसम्म एउटै तहमा फाइल थन्किने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

एआईको प्रयोगको लागि बाटो खुला

यसैबीच निर्णय प्रक्रियामा एआईको प्रयोगको लागि समेत बाटो खुला गरिएको छ। सरकारी कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा नियमावलीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगलाई समेत समेटेको हो।

कानुन तथा विगतका नजिर खोज्न, सम्भावित जोखिम विश्लेषण गर्न र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित अधिकारीको जिम्मेवारी र स्वीकृतिको भूमिका कायम रहने गरी एआईलाई सहयोगी प्रविधिका रूपमा प्रयोग गर्ने अवधारणा नियमावलीले अघि सारेको छ।

त्यस्तै, सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसबाट प्राप्त ट्र्याकिङ नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो फाइलको अवस्था हेर्न सक्नेछन्।

फाइल कुन निकायमा पुगेको छ, कुन अधिकारीको तहमा छ र त्यसमा कति प्रगति भएको छ भन्ने जानकारी सेवाग्राहीले घरमै बसेर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई नागरिकका लागि थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य होला?

‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुने आम नागरिकको अपेक्षा बढेको छ।

नयाँ नियमावलीले फाइलको समयसीमा, स्वचालित निगरानी र कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेकाले प्रशासनिक ढिलासुस्ती घट्ने अपेक्षा गरिएको हो, तर डिजिटल प्रणाली लागू हुँदैमा मात्र समस्या समाधान होला भन्न सकिदैन। यसको प्रभावकारिता आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारीको कार्यशैली र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

अब डिजिटल फाइलले कागजी प्रक्रिया मात्र विस्थापित गर्छ वा सरकारी निर्णयको गति नै बदल्छ, त्यो भने नियमावलीको कार्यान्वयन पछि आम नागरिकले अनुभव गर्न पाउने छन्।