लघुवित्तको ५८ प्रतिशत कर्जा कृषिमा केन्द्रित, नाफाको चमकभित्र खराब कर्जाको जोखिम

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गराएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ५८.६३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा ५ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा मात्रै ३ खर्ब १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।

एक वर्षअघि अर्थात् २०८२ असारमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसबेला कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ५३.७५ प्रतिशत रहेको थियो। यसरी हेर्दा एक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा गएको कर्जा ४८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढेको छ।

सेवा व्यवसायतर्फको कर्जा घट्यो

कृषिमा कर्जा विस्तार भइरहँदा सेवा व्यवसायतर्फको कर्जा हिस्सा भने घटेको छ। २०८२ असारमा कुल लघुवित्त कर्जाको २३.५४ प्रतिशत सेवा व्यवसायमा गएकोमा २०८३ असारमा यो हिस्सा २०.४५ प्रतिशतमा झरेको छ।

रकमका आधारमा सेवा व्यवसायमा  २०८३ असारसम्म १ खर्ब ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। कृषि र सेवा व्यवसाय गरी यी दुई क्षेत्रमा मात्रै कुल लघुवित्त कर्जाको करिब ७९ प्रतिशत केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

घरेलु तथा लघु उद्योगमा भने लघुवित्तको कर्जा प्रवाह तुलनात्मक रूपमा कम छ। २०८३ असारसम्म यस क्षेत्रमा १४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको छ, जुन कुल कर्जाको २.६४ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, थोक कर्जाको हिस्सा ८.६५ प्रतिशत रहेको छ। थोक कर्जाको रकम ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अन्य शीर्षकअन्तर्गत ५१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन कुल कर्जाको ९.६२ प्रतिशत हो।

यसले लघुवित्तको कर्जा पोर्टफोलियोमा कृषि क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको देखाउँछ। त्यसपछि सेवा व्यवसाय, अन्य क्षेत्र, थोक कर्जा तथा घरेलु एवं लघु उद्योग रहेका छन्।

नाफाको चमकभित्र खराब कर्जाको जोखिम

लघु वित्तको कर्जा विस्तार भएपनि बढ्दो निस्क्रीय कर्जाका कारण लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरु दबाबमा परेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा २०८३ असारसम्म ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कर्जा असुलीमा देखिएको दबाबसँगै सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम पनि बढेको छ। कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ३४.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा निष्क्रिय कर्जाका लागि मात्रै २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

अर्कोतर्फ, ४८ खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाको खुद नाफा ४८.१४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ब्याज आम्दानीमा वृद्धि र ब्याज खर्चमा आएको कमीले नाफा बढाउन सहयोग गरे पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारण आगामी अवधिमा कर्जा असुली महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ४८ संस्थामध्ये दुई संस्था खुद नोक्सानीमा रहेका छन्।