विकासशील राष्ट्र बन्ने यात्रामा नेपाललाई राहत, तयारीको म्याद तीन वर्ष लम्बियो

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाबाट नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट माथि उठ्न आवश्यक तयारीका लागि सन् २०२९ को नोभेम्बरसम्मको अतिरिक्त समय प्राप्त भएको छ।

काठमाडाैँ । नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थप समय पाएको छ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा जारी ८१औँ महासभाको बैठकले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिको तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म लम्ब्याउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले दिएको जानकारी अनुसार महासभामा प्रस्तुत प्रस्ताव नम्बर ८१/एल.८ लाई सदस्य राष्ट्रहरूले एकमतले अनुमोदन गरेका हुन्।

यस निर्णयसँगै नेपालले विकासशील मुलुकको दर्जामा प्रवेश गर्नुअघि आवश्यक पर्ने संरचनात्मक परिवर्तन र संस्थागत तयारीका लागि पर्याप्त अवसर प्राप्त गरेको छ।

विगतमा तय गरिएको समयसीमाभित्र स्तरोन्नति हुँदा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णय कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्राप्त अतिरिक्त समयलाई मुलुकको उत्पादन क्षमता वृद्धि, आर्थिक विविधीकरण र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।

दिगो विकासका लागि निर्धारित सन् २०३० को कार्यसूची र दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत संक्रमणकालीन अवस्थालाई सहज बनाउने नीति लिइएको छ। यसले नेपालको स्तरोन्नति प्रक्रियालाई केवल औपचारिक घोषणामा सीमित नराखी दिगो, मजबुत र अपरिवर्तनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिकाह खेल्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालको पक्षमा देखिएको यो ऐक्यबद्धताले विश्व समुदायबाट देशको आर्थिक वृद्धिको यात्रामा निरन्तर समर्थन रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपालको स्थायी नियोगले यस ऐतिहासिक प्रस्तावलाई पूर्ण समर्थन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गरेको छ।

समयसीमाको यो फेरबदलले आगामी दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी र आर्थिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।