निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था एनप्याब्सन निलम्बित, विधान विपरीत गतिविधि गरेको आरोप

सरकारी निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेको र विधान विपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था एनप्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।

काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई निलम्बन गरेको छ। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशनहरू लगातार पालना नगरेको र संस्थागत विधानको मर्मविपरित गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले यस्तो कडा प्रशासनिक कदम चालेको हो।

पछिल्लो समय विद्यालय सञ्चालकहरूको यस प्रमुख संस्था र सरकारबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन यो निलम्बनसँगै थप सतहमा आएको छ।

कारवाही गर्नुअघि मन्त्रालयले गत असोज २३ गते सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर औपचारिक छलफल गराएको थियो। सोही क्रममा विसं २०८२ मंसिर १२ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशन र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को परिधिभित्र रहेर काम गर्न संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट आग्रह गरिएको थियो।

तर, सरकारको उक्त सुधारात्मक र मेलमिलापपूर्ण प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै निर्देशन पालना गर्न टालटुल गरिएपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर कडा निर्णय लिनुपरेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिए अनुसार संस्थाका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको विधान तथा संगठनको मूल उद्देश्य विपरीतका कार्यहरू गरेका छन्। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ ले दिएको अधिकार र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सरकारले यो निर्णय लिइएको हो।

अर्को नयाँ औपचारिक निर्णय नभएसम्मका लागि एनप्याब्सनको सम्पूर्ण संस्थागत गतिविधिहरू निलम्बनमा परेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको नियमन र कानुनको पालनाका दृष्टिले सरकारको यो निर्णयलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।