सरकारको लापर्बाहीले डुबाउँदै बैंकिङ क्षेत्र, सुनकोशी-मरिणको ठेक्का रद्द हुँदा बैंकहरूको साढे ३ अर्ब जोखिममा

राजनीतिक हस्तक्षेप र अदूरदर्शी प्रशासनिक निर्णयका कारण सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको ठेक्का रद्द भएपछि नेपालका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूले जारी गरेको साढे ३ अर्बभन्दा बढीको बैंक ग्यारेन्टी संकटमा फसेको छ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको सरकारी हस्तक्षेप र प्रशासनिक लथालिंगपनले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलेको छ।

राजनीतिक फेरबदल र यही मौकामा ठेक्का तोड्ने वा अन्तिम समयमा आएर प्रक्रिया रद्द गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मात्र होइन, ठूला वाणिज्य बैंकहरूले जारी गरेको अर्बौं रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसमेत जोखिममा पारेको हाे।

गत साता आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा अकस्मात् ठेक्का रद्द गरिनुले यस प्रकरणमा ठूलो चलखेल भएको संकेत गर्छ। प्राविधिक मूल्यांकनबाट छनोट भई प्रतिस्पर्धामा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरूको प्रक्रिया रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब आएको थियो।

सोही क्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई समेत नियन्त्रणमा लिएर दबाब सिर्जना गरी ठेक्का रद्दको सूचना निकाल्न बाध्य पारिएको थियो। यसरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै बन्धक बनाएर गरिने निर्णयले विकास निर्माणको पाटोलाई मात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रमा समेत गम्भीर त्रास पैदा गरेको छ।

साढे तीन अर्बभन्दा बढी जोखिममा

यसअघि न्यून भौतिक प्रगति भएको भन्दै रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर) को ठेक्का खोसिएको थियो। समयमै काम नगरेका कारण ठेक्का रद्द भएपछि निर्माण कम्पनीले राखेका बैंक ग्यारेन्टीहरू अहिले दाबीको स्थितिमा पुगेका छन्।

तर, यी ग्यारेन्टीहरूको भुक्तानी कसरी र कसले गर्छ भन्ने अन्योलले बैंकहरूको सातो खाएको छ।

उपलब्ध वित्तीय विवरण अनुसार पर्फर्मेन्स बन्ड ग्यारेन्टीतर्फ मात्रै लिड बैंक ग्लोबल आइएमईको १ अर्ब ३० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँ जोखिममा छ। त्यसैगरी प्राइम बैंकको ५० करोड, प्रभु बैंकको ४० करोड र माछापुच्छ्रे बैंकको २० करोड रुपैयाँ गरी यस शीर्षकमा मात्र कुल २ अर्ब ४० करोड ३० लाख १० हजार रुपैयाँ फसेको छ।

त्यस्तै, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीतर्फ ग्लोबल आइएमईको ६० करोड़ ७ लाख ३ हजार, प्राइम बैंकको ३० करोड, प्रभु बैंकको २० करोड ८७ लाख र कुमारी बैंकको ९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस शीर्षकमा मात्र कुल १ अर्ब २० करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ जोखिममा देखिन्छ। यी दुवै शीर्षक जोड्दा बैंकहरूको कुल ३ अर्ब ६० करोड ४४ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम अहिले पूर्ण रूपमा दाबीको घेरामा आएको छ।

बैंकर्सको गुनासो

रमण कन्स्ट्रक्सनको यो अवस्था र बैंक ग्यारेन्टीको जोखिमबारे कुरा गर्दै एक बैंकरले निकै चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार रमण जस्तो ३०-४० वर्षको लामो इतिहास बोकेको कम्पनीबाट यस्तो स्थिति सिर्जना हुनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।

“रमण त ३०-४० वर्षको इतिहास बोकेको क्लाइन्ट हो, यसको इतिहासमा यस्तो क्लैम कहिल्यै आएको थिएन,” ती बैंकरले भने, “तर यो केस एकदमै ‘रेयर चान्सेस’ मा परेको छ। काम गर्दा घाटा हुने, अर्कोतिर दुई-दुई वर्ष ठूला बाढी आएर सबै बगाउने जस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरूले गर्दा आयोजना थलिएको हो।”

उनले बैंक ग्यारेन्टीको विषयमा स्पष्ट पार्दै भने, “ग्यारेन्टी क्लेम आउने भनेको यस्तै अवस्थामा हो। यदी ग्यारेन्टीकाे पैसा फिर्ता भएन भने पनि बैंकहरूले असाध्यै जाेखिम माेल्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर नाफामा भने ठूलै असर पर्छ।”

यद्यपि, यसरी बारम्बार ग्यारेन्टीमा समस्या आउन थाल्याे भने भविष्यमा बैंकहरूले नयाँ ठेक्कामा ग्यारेन्टी दिनै हच्किने संभावना नकार्न नसकिने उनले बताए। “ग्यारेन्टी नै नदिने भन्ने हाेइन । त्यस्ताे भयाे भने न त बैंकको काम हुन्छ, न क्लाइन्टको, न त सरकारको नै। तर ठेक्काकाे रकम र लाभ-लागत विश्लेषणमा बैंकहरू पहिलेभन्दा ज्यादा चनाखाे बन्नुपर्ने अवस्था देखिएकाे छ”, ती बैंकरले भने ।

अर्का एक बैंकरले चाहीँ सरकारको अदूरदर्शी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यूनतम मूल्य (लोएस्ट प्राइस) मा मात्र ठेक्का दिएर कम्पनीहरूलाई टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्‍याइएको बताए। “अतिकम मूल्यमा ठेक्का दिएपछि काम गरे पनि घाटा, नगरे पनि घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने, “अहिलेको यो स्थितिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको असुलीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।”

रमण कन्स्ट्रक्सनको खस्कँदो वित्तीय साख

सुनकोशी-मरिणमा मात्र होइन, रमण कन्स्ट्रक्सनले यसअघि पनि हुलाकी राजमार्ग र सालझाडी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक लगायतका धेरै रुग्ण आयोजनाहरूमा काम समयमै गर्न सकेको थिएन। परिणामस्वरुप, कम्पनीले ठेक्का गुमाउँदै आएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसलाई कालोसूचीमा समेत राखिसकेको विगत छ।

सन् २०२१ सम्म करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ७३ वटा आयोजना ओगटेको यो कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरूमा बलराम महतो, रमन महतो र पवन महतो रहेका छन्। तर, सरकारबाट समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएको यो कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य भने निकै दयनीय बन्दै गएको छ।

दुइ वर्ष अघिकै वित्तीय विवरणले पनि याे कम्पनीकाे अार्थिक हालत कमजाेर बन्दै गएकाे देखाएकाे थियाे । सन् २०२० को तुलनामा कम्पनीको आम्दानी ३८ प्रतिशतले घटेको थियाे। कम्पनीले सन् २०२१ मा १ अर्ब ११ करोड, २०२० मा १ अर्ब ८० करोड र २०१९ मा २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।

कम्पनीको बिग्रँदो अवस्थाकै कारण क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सन् २०२३ मा कर्जा सहकार्य नगरेको भन्दै ‘इस्युर नट कर्पोरेटिङ’ को सूचीमा राखेको थियो र अन्ततः सन् २०२४ को मेमा यसको १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा सीमाको रेटिङ नै खारेज गरिदिएको थियो।

कानुन अनुसार ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीले अनिवार्य रेटिङ गराउनुपर्ने भए पनि रमणले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ।

विकास निर्माणमा परेको असर

सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका पाँच जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउने र ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य थियो। तर, ५५ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी भ्याटसहित १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाखमा सम्झौता भएको यो आयोजनाको ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति केवल १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित हुनुले राज्यको योजना कार्यान्वयन क्षमतालाई उदाङ्गो बनाएको छ।

पुरानो ठेक्का तोडेर फेरि अघि बढाइएको २४ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि यसरी बीचमै रोकिएपछि मुलुकको ठूलो पूर्वाधार विकास अनाथ जस्तै बनेको छ। सरकारको अदूरदर्शी निर्णय, ठेकेदारको लापरबाही र बैंकहरूको जोखिममा परेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।