श्रमिक ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमुख्यसचिव अर्याल फरार, खोजी गर्दै सीआईबी
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूमाथि भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमेत तानिएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ परेका अन्य आरोपितहरूमाथि गरेको अनुसन्धानका क्रममा अर्यालको पनि संलग्नता खुलेको हो।
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ, तर उनी हाल फरार छन्। प्रकरणसँग सम्बन्धित कागजातहरूमाथि सीआईबीले छानबिन तीव्र पारेसँगै उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन्। सीआईबीले उनको खोजी गरिरहेको छ ।
दुई पूर्वमन्त्रीसहित १० जना पक्राउ
यसै प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सीआईबीले बुधबार मात्रै दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव रहेका छन्। यस्तै, श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
यसअघि नै सीआईबीले यही मुद्दामा चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो। अघिल्लो चरणमा पक्राउ पर्नेहरूमा कागेश्वरी मनोहरा–१ का कैलाश खड्का (४२ वर्षीय), चाँगुनारायण–९ का रवीन्द्र केसी (४० वर्षीय), गोरखा–३ का प्रवीण तिवारी (४२ वर्षीय) र सर्लाहीको मलंगवा–४ का रामपुकार तिवारी (४५ वर्षीय) रहेका छन्।
के हो मुख्य आरोप?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र विकास रानाभाटलगायतको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। पक्राउ परेका सबैमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीविपरीत श्रमिकहरूसँग अवैध रूपमा रकम असुलिएको थियो। यसरी गैरकानुनी रूपमा संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ (नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ बराबर) मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको पाइएको छ।
कानुनी प्रक्रिया र सम्झौताको सीमा मिच्दै अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा तत्कालीन पदाधिकारीहरूको मिलेमतो रहेको प्रहरीको दाबी छ। श्रमिकमाथि भइरहेको संगठित ठगीलाई रोक्न कानुनी कदम नचालेको, उल्टै मौन समर्थन जनाएको र अवैध रकम विदेश पठाउन नीतिगत निर्णय गरेको कसुरको आरोपमा उनीहरूमाथि छानबिन भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।















