अन्तत: बन्ने भयो लगानीकर्ता महासंघ, असार पहिलो साता घोषणा हुने, कस्तो छ तयारी ?

काठमाडौं । लगानीकर्ता महासंघ असार पहिलो साता भित्र घोषणा हुने भएको छ । लगानीकर्ता संगठनका अध्यक्षहरुबीच आज कमलपोखरीमा भएको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो ।

लगानीकर्ता माग मुद्धालाई थप शशक्त बनाउन महासंघ निर्माणमा लगानीकर्ता एकजुट भएका हुन् । असार पहिलो साता भित्र लगानीकर्ताको महासंघ घोषणा गर्ने, यहि साता भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा लगानीकर्ताको एकीकृत सुझाव प्रस्तुत गर्ने, कर सम्बन्धि आर्थिक विद्येकमा उल्लेख भएका बुँदाहरुलाई स्पष्ट हुने गरी संशोधन मार्फत ब्यवस्था गर्ने र अरु कर सम्बन्धि लगानीकर्ताका समस्याहरु समाधानमा पहल जारी राख्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको लगानीकर्ता तथा वार्ता समितिका संयोजक रोहन कार्कीले बताए ।

साथै, अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न दिएको निर्देशन सर्वोच्च अदालत र विद्यमान नियम कानुन विरुद्ध रहेको छलफलले टुङ्यो लगाएको छ । “अर्थ समितिको सभापतिले समेत पुर्णता नपाएको समितिका सबै सदस्यहरु बैठकमा उपस्थिति नभई कर्मचारीहरुले दिएको निर्देशन बैधानिक नहुने हुदाँ ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिनु हुदैंन” एक लगानीकर्ताले बताए ।

अर्थ समितिको बैठकमा पु:न सबै सदस्य बसेर छलफल गरी यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने लगानीकर्ताको माग छ । “स्वर्णीम वाग्ले, विरट भट्ट श्रेष्ठलगायतका सदस्यहरुको उपस्थिति नभए गरेको बैठकले कर्मचारी मार्फत निर्देशन भएको छ पत्र कै बैधानिकता माथि प्रश्न उठेको छ । समितिले नै यसकालाई सच्चाउनको लागि छलफल भएको छ ” संयोजक कार्कीले भने ।

कर नीतिमा सरकारलाई ब्याक गराउन सफल भएका सेयर लगानीकर्ताहरुले अब लगानीकर्ता निर्माण गरी लगानीकर्ताको साझा छाता निर्माणका लागेका हुन् । लगानीकर्ताले महासंघ निर्माणका लागि बनाएको वार्ता समितिले छलफलपछि उक्त निर्णय गरेको हो ।

लगानीकर्ता संघहरुको संयुक्त बैठकको निर्णय

१. सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै आगामी साता लगानीकर्ताहरुको महासंघ घोषणा गर्ने

२. नेपाल राष्ट्र बैंकले मागे अनुसार नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि पूँजी बजारको तर्फबाट यसैसाता एकीकृत सुझाव प्रस्तुत गर्ने

३. नयाँ बजेटमा ब्यवस्था भएको पूँजी बजारलाई आघात पार्ने प्रावधान सुधार गर्न अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभए अनुसार हुनेमा पूर्ण विस्वास ब्यक्त गर्ने

४. नेप्सेको तत्काल पुनःसंरचनाका लागि नेप्सेका कर्मचारीले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयमा नेप्से कर्मचारी र लगानीकर्ताहरुको सयुक्त टोलीद्धारा पहल गर्ने ।

५. कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अगाडि बढेको ब्रोकर लाईसेन्स समेत रोक्न अर्थ समितिले दिएको निदैशनको बैधानिकता आफैमा संकटमा परेकोले सो गल्तिलाई तत्कालैै अर्थ समितिको पूर्ण बैठकले सच्याउनुपर्ने ।