अब हाइड्रोपावरले ६५ प्रतिशत काम सकेपछि मात्रै आइपीओ जारी गर्न पाउने, ‘राइट सेयर’का लागि पनि शर्तैशर्त

काठमाडौँ । अब जलविद्युत कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत कार्य सकेपछि मात्र प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनमा थप कडाइ गर्न लागेको छ । 

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दै पैसा उठाएका कम्पनीले परियोजना विकासमा बेवास्ता गरेको गुनासोपछि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीका लागि कसिलो प्रावधान राख्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । सोही संशोधन गर्न लागिएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा जलविद्युत कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको ६५ प्रतिशत काम सकेपछि मात्र आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने बोर्डले जनाएको छ ।

यद्यपि, जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै प्राथमिक निष्कासनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी बोर्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रमाणित जलविद्युत कम्पनीले ऋण लिएको बैङ्कले गरेपछि मात्र बोर्डमा आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउन सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । 

सोमबार बोर्डका पदाधिकारी तथा जलविद्युत उत्पादकहरूको प्रतिनिधि संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारी बिच छलफल भएको थियो ।  जलविद्युतको प्रारम्भिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा भएको छलफलमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली गर्ने संशोधनका विषयमा सहमति गरिएको हो । 

छलफलमा जलविद्युत कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैङ्कको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने तथा जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको आइआरआर १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने इप्पान र बोर्डबिच सहमति भएको छ । 

हकप्रद सेयर निष्कासनलाई पनि व्यवस्थित गर्दै बोर्ड 

बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूले जारी गर्ने हकप्रद सेयर निष्कासनलाई पनि थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिई. मा सूचीकृत भई  कारोबार भईरहेकोमा जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने हकप्रद सेयरको निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका पनि संशोधन गर्न लागिएको हो । 

अब जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्क चुक्ता पुँजी भन्दा कम नरहेको हुनुपर्नेछ । तर, यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने सेबोनले जनाएको छ । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । 

यस्तै, सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन  भइसकेको हुनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। 

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरको लकइनपछि बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबाट गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई पारदर्शी बनाउनका लागि थप व्यवस्थाहरू गर्ने बोर्डले जनाएको छ । 

जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको लकइन अवधि सकिए पश्चात् संस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने र सोही अनुसारको सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्नेछ । 

यता, जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत सेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । साथै कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार सुरु गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । 

यस्तै, सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्ययता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने,  प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरू तोकिदिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना भएको हुनुपर्ने र बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीहरूले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।