‘यो साल मौद्रिक नीतिलाई सच्याइयो भने अर्को वर्षको बजेटमा हाम्रो आवाज ठूलो हुनेछ’

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । यस्तो बेला निजी क्षेत्रका सबैजसो व्यवसायीको चासो केन्द्रिय बैंकमाथि छ । अहिले मूलतः घरजग्गा र सवारी साधनको कारोबारलाई खुकुलो बनाउनु पर्ने माग निजी क्षेत्रले अधिकतर उठाइरहेको देखिन्छ ।

यसै परिप्रेक्षमा अर्थपथले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीसँग कुराकानी गरेको छ । नेपालमा सुजुली ब्राण्डको गाडी विक्री गर्ने सीजी मोटोकर्प सहित विभिन्न ८ कम्पनीको माऊ कम्पनी सीजी होल्डिङ्सका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अटो बजारको व्यवसाय खस्किएको छ । यसलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ?

अटो बजार व्यवसाय खस्किएको छ त भन्छन् । तर त्यसो भन्दैगर्दा अटो अन्तर्गतको एउटा हाँगा फस्टाइरहेको छ । त्यो इभी (इलेक्ट्रोनिक भेहिकल) हो । नेपालमा ईभीको आयात र बिक्री हेर्ने हो भने त्यो बढ्दो क्रममा छ ।

देशभित्र र अन्तरराष्ट्रिय कुरा गर्दा नेपालको बजारमा ईभीको उपस्थिति उच्च स्तरमा पुगिसकेको छ । सरकारको नीति, सहुलियत र ईभीप्रतिको आकर्षणले यो सुखद संयोज जुरेको हो । यसले घटनाले ‘सरकारले चाहेको खण्डमा गर्न नसक्ने चिज विरलै हुन्छ’ भन्ने देखाउँछ । त्यो बाहेकको अटो क्षेत्र चाहीँ सबै नै जीर्ण हालतमा छ ।

त्यसलाई उकास्ने एउटा आशा भनेको आगामी मौद्रिक नीति हो । अवश्य पनि नयाँ मौद्रिक नीति र नयाँ सरकारले केही न केही रूपमा यसलाई बचाउने गरी नै नीति तथा योजना अगाडि ल्याउँछ होला । त्यसका निम्ति कस्तो मौद्रिक नीति हुन्छ, त्यसबाट कति अपेक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने निर्भर रहन्छ ।

अवको मौद्रिक नीतिले धेरै कुराको मार्गचित्र देखाउन सक्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकार, सरकारको संयन्त्र, विभिन्न निकायहरूले ‘बिर्सिएका छन् कि’ भनेर अझै पनि झकझकाउँन चाहन्छु । हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर साबलाई धेरै पल्ट हाम्रा सुझाव पनि दिइसकेका छौँ । यो सुझावमा केही न केही सुनवाई पनि हुँदै आएको हो ।

यसअघि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा जोखिम भार (रिस्क वेटेज) घटाउनु भनेकै हाम्रो सुझावलाई सुनिदिनु हो । त्यसरी नै अरू सुझावहरू पनि सुनिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विस्वास छ । यसले अवश्य पनि अटोमोबाइल क्षेत्र उकासिने छ ।

यहाँले ईभीको कुरा गर्नुभयो । ईभीलाई सरकारले नै प्रवर्द्धन गरेको हो ?

जुन खालले सहुलियत छ, सरकारले प्रवर्द्धन नगरेको भए त यो तहको सहुलियत अवश्य पनि पाउँदैन थियौँ ।

हाम्रो देशका निम्ति अहिले ईभीलाई यति धेरै सहजीकरण गर्नु कति उपयुक्त हो ?

ईभीलाई सहजीकरण गर्न अवस्य पनि जरुरी छ । किनभने हाम्रो दैनिक बिजुली खपत जति हुनुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन । त्यो नभएपछि बिजुलीबाट चल्ने, उपयोग हुने चिजहरुलाई खपत गराउनका लागि भएपनि केही न केही रूपमा यस्ता नीतिहरु अगाडि बढाउनुपर्छ ।

हो, प्यासेन्जर कारले त्यति धेरै विजुली खपत गर्दैन । तर पनि धेरथोर खपत त गर्छ नि । त्यो खपत गराउनका लागि पनि सरकारले पहल कदमी लिएकोजस्तो लाग्छ ।

मौद्रिक नीतिले के कस्तो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा मौद्रिक नीतिका निम्ति सुझाव दिएका छौँ । त्यसमा मूलतः ५ वटा बुँदा छन् । तीनै बुँदाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो ।

१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने पक्रियामा कर्जा–धितो अनुपात (एलटीभी रेसियो) लाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने ।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने ।

३. चालु पूँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ लागू भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै आएको छ । तर यसले अझै पनि व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इन्कम रेसियो) लाई सहजिकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

५. कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैकबाट आप्mनो कारोवार गरिरहेको देखिएकाले कालो सूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुन गएको देखिएको छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने ।

यी सुझावहरुको पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र यसले अटोमोबाइल्सका साथै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको विकासमा मद्दत मिल्छ भन्ने हाम्रो राय छ ।

जोखिमभारमा भएको कटौतिले गाडीको बजारलाई सहजता ल्याएको छ र ?

त्यसले गाडीलाई सहजता ल्याउँदैन । रिस्क वेटेजले व्यवसायीलाई आफ्नो कर्जा मिलाउन सहजता दिन्छ । यसको प्रभाव तत्कालै भन्दा पनि दीर्घकालमा देखिन्छ ।

ईभीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा जुन तरीकाले पेट्रोलियम गाडी र ईभीमा कर तथा सुविधाहरूको विभेद गरिएको छ, त्यो विभेद कतिसम्म न्यायोचित हो ?

तपाईंले न्यायको कुरा गर्नुभयो, म सर्वोच्च अदालत परिन । अथवा कुनै पनि अदालत परिन, जसले न्यायको कुरा गरोस् । के उचित, के अनुचित भन्ने निकाय म होइन ।

मैले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूलाई कुनै ठाउँबाट सहुलियत दिएको छ भने त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु । कुनै ठाउँमा दिएको छैन र दिन सक्छ भने त्यस्तो ठाउँमा जहिले पनि गुहार्छु । त्यसैले इभीले जे पाएको छ, त्यो ‘राम्रो’ पाएको छ ।

इभीमा सहुलियत दिँदै गर्दा पेट्रोलियम गाडीमा लगाइराखिएको उच्च कर पनि घटाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यसलाई नाडाले चाहीँ कसरी लिएको छ ?

यहाँको कुरालाई म साथ दिन्छु । गाडी अथवा यातायात भनेको अहिलेको लागि एकदम आवश्यक चिज हो । आज त्यसमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कुन चाहिँ वर्गको गाडी कस्तो आय र हैसियतको मान्छेले चढ्ने भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

त्यो वर्गीकरण गरेर राख्नु जरूरी हुन्छ र त्यही अनुसार कर लगाउनु जरूरी हुन्छ । तर मोबिलिटीमा रोक लगाउनु भनेको जनमानसको दैनिकीलाई रोक लगाउनु हो । यो चिजलाई कसरी फोकस गर्न सकिन्छ । त्यतातिर फोकस गर्न सकिन्छ । यो आवाजलाई अझै उठाएर न्यायोचित बनाउने प्रयासमा लाग्नुपर्छ ।

अहिले धेरै कम्पनीहरूको गाडी नेपाल भित्रिरहेका छन् । तिनीहरूको विश्वसनीयता टिकाइराख्न समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी रहन्छ होला । १०–२० वटा गाडी ल्याएर बेच्ने, तर त्यसको पार्टपूर्जा र सर्भिसिको अत्तोपत्तो नहुने अवस्था छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नाडाले कस्तो पहल लिँदै छ ?

वाणिज्य विभागमा केही समय अघि छलफल हुँदा पनि नाडाले यस विषयलाई उठाएको हो । हामी हाम्रा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा कसरी खरो उत्रिन सकिन्छ भनेर उच्च तहको पहल लिइरहेका छौँ । अहिलेको सवालमा उपभोक्ता आफैँ विज्ञ हुनुहुन्छ । गाडी भनेको के हो ? पार्टस् भनेको के हो ? यसको उपलब्धता कति छ र कहाँकहाँ पाइन्छ ?

यस्ता कुरा उपभोक्ताले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । उहाँहरूले कुनै गाडी किन्दै गर्दा यी सबै कुरालाई सोचेर, मन्थन गरेर मात्रै किन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।

अचेल हाम्रो निजी क्षेत्रले सरकार र उसको बजेटसँग भन्दा मौद्रिक नीतिसँग बढी अपेक्षा गरिरहेको छ । यसले बजेटलाई अलिक नजरअन्दाज गरिएको हो ?

मौद्रिक नीति र बजेट भन्ने सरकारको दुई भिन्न पाटा हुन् । बजेटले आयस्रोतको जोहो गर्छ । मौद्रिक नीतिले कार्यन्वयन गराउन मद्दत गर्छ ।

सरकारले आयस्रोत मिलाउने र हामीले उसलाई गुहार्ने अवस्था त्यतिबेला मात्रै आउँछ, जब हाम्रो सामान विक्री हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सकेको छैन । यो बेला बजेटका बारेमा सोच्ने समय नै होइन । मैले पनि विभिन्न बक्तव्यमा भन्दै आएको छु, ‘बजेटबाट हामीलाई खासै आशा छैन ।’ किनभने त्यसले मेरो व्यवसायलाई परिमार्जन गर्नसक्ने संभावना केही पनि छैन ।

यहाँ ‘मेरो व्यवसाय’ भन्नुको मतलव नेपालको सबै अटोमोबाइल्स व्यवसाय भन्न खोजेको हूँ । सबै कुरालाई परिवर्तन गर्नका लागि नै सबैभन्दा पहिले मौद्रिक नीतिलाई सच्याउनु जरुरी छ । मौद्रिक नीतिलाई सच्याउने हो भने अर्को वर्ष बजेटमा हाम्रो आवाज ‘ठूलो’ हुनेछ ।

भर्खरै नयाँ सरकार पनि गठन भएको छ । यो मौकामा मौद्रिक नीतिभन्दा बाहेक अटोमोबाइल्सलाई त्राण दिन सरकारले पनि केही सहायता गर्नुपर्ने ठाउँ छन् ?

तपाइँले मेरो अगाडी खाना ल्याएर राखिदिनु हुन्छ । तर हात, गोडा बाँधिदिनुहुन्छ र मुख पनि टालिदिनु हुन्छ भने मैले खान सक्दिन । मौद्रिक नीतिले त्यसैगरी हातगोडा बाँधेर मुख टाल्ने औजार भएको छ । अगाडी राखिएको बजेट हाम्रो खाना हो । तर त्यो खानका लागि हात र मुख खुल्ला हुनुपर्छ ।

अवको मौद्रिक नीति त्यो बाँधिएको हात र टालिएको मुख खोलिदिनु पर्छ । अहिले मालबाहक गाडीको व्यवसाय सबैभन्दा थलिएको छ । त्यो थलिएको कारण बुझ्नुपर्छ । सबै अटोमोबाइल क्षेत्र स्वयम् चल्न सक्दैन । यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधीहरु चलायमान हुनुपर्छ ।

अहिले ढुवानीका लागि धेरैजसो गाडीहरु भारतबाटै आउँछन् । उताको सामान खन्याएर यताबाट पनि तिनै गाडीले सामान लैजान्छन् । सस्तोमा भारतीय गाडीले काम गरिरहने हो भने हामीले काम गर्ने मौका कहिले पाउने ? यहीँ भएको गाडीको सट्टामा हामीले भारतीय गाडीलाई काम दिइरहेका छौँ भने हामीले हाम्रो सोच्ने तरिका पनि बदल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

त्यो भएको खण्डमा मात्र नेपालको व्यवसाय उकासिन्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ ।

त्यसका लागि के गर्नु पर्यो ?

यसको लागि त परराष्ट्र नीति मिलाउनुपर्छ ।

ढुवानीका साधन त हाम्रै व्यापारीहरुले प्रयोग गर्ने हुन् । यसमा त भाडा दरले बढी महत्व राख्ला नि त ?

तपाइँले देख्नुभएकै छ, भारतमा एउटा गाडीको मूल्य कति पर्छ र नेपालमा त्यही गाडीका लागि कति मूल्य तिर्नुपर्छ । भाडादर भन्ने कुरा गाडीको लागत र इन्धनको खर्चलाई आधार मानेर तय हुन्छ । भारतीय गाडीमा त्यही कुरा कम हुन्छ । त्यसैले भाडाको अड्को थापेर बस्ने हो भने नेपाली ढुवानी सेवाले भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन । यसरी समस्याको समाधान हुँदैन ।