हाइड्रोपावरले समयमै बुझाउँदैनन् रोयल्टी, असुलीमा किन निष्क्रिय देखिन्छ सरकार ?
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारले असुल गर्नुपर्ने रोयल्टी रकम समयमा नआउने तथा त्यसको असुलीमा कमजोरी देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो कमजोरी औल्याएको हो ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारलाई तोकिएको रोयल्टी रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अधिकांश आयोजनाले समयमा रोयल्टी नबुझाउने गरेको पाइएको छ ।
समयमै रोयल्टी नबुझाउने आयोजनाबाट ब्याज तथा जरिवाना असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बक्यौता रोयल्टी रकममा व्याज तथा हर्जाना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी समयमै असुल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
विद्युत विकास विभागको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्ममा २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार मात्र रोयल्टी असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष १६१ वटा जलविद्युत् कम्पनीबाट हालसम्म ३ अर्ब ८७ करोड ६७ लाख २ हजार रोयल्टी संकलन गरिएको छ । जबकि, ती कम्पनीबाट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ७ हजार रोयल्टी निर्धारण भएको थियो ।
तर, त्यसमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार मात्र असुल गरिएको छ भने ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार अझै असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले जलविद्युत् कम्पनीहरूले रोयल्टी समयमै नबुझाउँदा पनि तिनीहरूबाट कुनै किसिमको व्याज वा हर्जाना नलिइएको स्पष्ट पारेको छ ।
