के हाे ट्रम्प-हार्वर्ड विवाद ? अमेरिकी प्रशासनकाे कदमले हजाराैं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीकाे भविष्य अन्योल

एजेन्सी । ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी भर्नामा राेक लगाएकाे छ ।

अमेरिकाको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी प्रमुख क्रिस्टी नोमले हार्वर्ड अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने भन्दै हाल अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र यस्तो नगरेमा संस्थामाथि कडा कारवाहि गरीने बताएकाे सिएनएनले उल्लेख गरेकाे छ ।

नोमले सामाजिक सञ्जाल एक्समा हार्वर्डले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न असफल भएकाले विद्यार्थी तथा आदानप्रदान कार्यक्रम सर्टिफिकेसन रद्द गरिएको बताइन्। उनका अनुसार यो कदम अन्य विश्वविद्यालयहरूका लागि पनि चेतावनीको रूपमा लिइएको छ।

तर यो निर्णय शिक्षा क्षेत्रमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको बदला स्वरूपको कारबाही भएकाे आलोचकहरू बताउँछन् ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयले यस कदमलाई गैरकानुनी र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारू भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘हामी १४० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने आफ्नो भूमिकामा दृढ छौँ। यो निर्णयले हाम्रो शैक्षिक तथा अनुसन्धान क्षमतामा प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको छ’ विश्वविद्यालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी कार्यक्रम स्थगन गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयले हजारौँ विदेशी विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले, अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामाथि प्रत्यक्ष असर मात्र गरेको छैन, विश्वभरका विद्यार्थीहरूका सपना र करिअर योजनामा समेत गम्भीर असर पारेको छ।

यस निर्णयसँगै हार्वर्डमा अध्ययनरत करिब ६,७०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित भएकाछन्, जुन संस्थाको कुल विद्यार्थी संख्याको करिब २७५ हो। उनीहरू अब अन्य विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

हार्वर्ड र ट्रम्प प्रशासनबीचको तनाव केही महिनादेखि बढिरहेको थियो। सरकारका अनुसार विश्वविद्यालयले यहुदीविरोधी भावना र हिंसाका घटनाहरू रोक्न प्रयाप्त प्रयास नगरेको आरोप लागेको छ। साथै, हार्वर्डमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग ‘समन्वय’ गरेको पनि आरोप लगाइएको छ भने याे आरोप विश्वविद्यालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसअघि सरकारले हार्वर्डलाई भर्ना, पाठ्यक्रम, र क्याम्पस नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। जसमा असहमति जनाउँदै विश्वविद्यालयले अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।