नेपालको विद्युत् र सिँचाइ सेवामा खर्चन विश्व बैंकले स्वीकृत गर्यो ३५ अर्ब

वासिङ्टन । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाललाई दुईटा परियोजनामा लगानी गर्न भनेर २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको छ ।

यो भनेको विद्यमान विनिमय दर अनुसार ३५ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी हो । विश्व बैंक बोर्डले १५ जेठमा उक्त परियोजनाहरु अनुमोदन गरेको हो ।

यो पैसा नेपालमा विद्युत वितरण सेवाहरू बढाउने र कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सेवाहरू सुधार गर्ने काममा खर्च हुने छ ।

विद्युत आपूर्तिमा विश्वसनीयता ल्याउन सुधार परियोजना १२ करोड डलर लगानी गर्ने भनेर विश्व बैंकले निर्णय गरिसकेको छ । यो पैसाले कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपभोक्ताहरूले लाभ पाउने छन् ।

जसबाट विद्युत् वितरण सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने छ र विद्युत् आपूर्ति बढाउने छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने यो परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेशनहरू निर्माण गर्ने छ भने भइरहेको विजुली सञ्जाल (नेटवर्कह)रूको स्तरोन्नति गर्ने छ ।

त्यस्तै, सञ्चालन दक्षता बढाउन वितरण सञ्जालहरूको वास्तविक समय (रियल टाइम) अनुगमनको लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने कुरामा पनि यो बजेट केन्द्रित हुनेछ।

उता रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाको आधुनिकीकरण परियोजनाको तेस्रो चरणका लागि १३ करोड ७० लाख डलर खर्च हुने बताइएको छ ।

यो परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाका किसानले वर्षभरि सिँचाइ सेवामा पहुँच विस्तार गरेर, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरेर र जलवायु लचिलोपन बढाएर सिँचाइ सेवा र कृषि उत्पादकत्व सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागद्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको यस परियोजनाले थप १७ हजार ५ सय हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा हुँदा १ लाख ६० हजार जनालाई फाइदा पुर्‍याउनेछ।

नेपालको दिगो विकासको लागि निर्वाध बिजुली आपूर्ति र पर्याप्त, वर्षभरि सिँचाइ सेवाजस्ता सुविधा भनेको आधारभूत आवस्यकता हुन् ।

विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, “परियोजनाहरूले जलवायु र प्रकोप जोखिमहरू विरुद्ध लचिलोपन निर्माण गर्न किसानहरूलाई एकीकृत कृषि सहयोग सेवाहरूसँगै सुधारिएको कनेक्टिभिटी र जलविद्युतबाट उत्पादित स्वच्छ बिजुलीको प्रवर्द्धनमा जोड दिन्छन्।”

परियोजनाहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पानी उपभोक्ता संघको लागि क्षमता अभिवृद्धि पहलहरू पनि समावेश छन् । जसले गर्दा पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दिगोपनको लागि नवीन समाधानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न र संस्थागत प्रणालीहरूलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ।