नेपालबाट रेमिट्यान्स बाहिरिने क्रम तीव्र, विदेशी कामदारले कति लग्छन् ?

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अडिएको छ भन्ने भाष्य कुनै नयाँ होइन । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारकै रुपमा रेमिट्यान्स स्थापित भइसेको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोरी, निर्यात क्षमताको सीमितता, उद्योगधन्दाको विस्तारमा सुस्ता र स्वरोजगारको अपर्याप्ताबीच देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र त्यसबट भित्रने रेमिट्यान्समा अडिएको छ ।

रेमिट्यान्सले ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रसम्मको आर्थिक चक्रलाई सक्रिय राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । लाखौं परिवारको दैनिक जीवन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, घर निर्माण, व्यवसाय र उपभोगजन्य खर्च रेमिट्यान्सकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । बैंकमा जम्मा हुने निक्षेपको एक तिहाइभन्दा बढी भाग वैदेशिक कमाइको स्रोतबाट आएको मानिन्छ ।

नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स वर्षेनि बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को १० महिनाको तथ्याङ्कले पनि यस्तो दर दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको देखाउँछ । गत साउनदेखि बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत आवको सोही अविधको तुलनामा भने १३ प्रतिशत बढी हो । जबकि, गत आवको सोही अवधिमा ११ खर्ब ९८ अर्ब ६३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आएको थियो ।

विदेशिएका नेपालीहरूबाट आउने रेमिट्यान्सले नेपाली घर–परिवार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेको छ ।
तर, नेपाल रेमिट्यान्स भित्र्याउने देश मात्रै भने होइन्, रेमिट्यान्स बाहिर पठाउने मुुलुक पनि हो । पछिल्लो समय नेपालबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिने रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दो नै छ । नेपालबाटै विदेशी कामदारमार्फत बाहिरिने रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि बढ्दो रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चालु आवको १० महिनामा नेपालबाट ८ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स बाहिरिएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भने ५४.५३ प्रतिशत धेरै हो । गत आवको साउनदेखि बैशाखसम्म आइपुग्दा विदेशी कामदराले ५ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी रकम नेपालबाट लगेका छन् । नेपाल सरकारको वर्क पर्मिट ल्याएर नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारले सो बराबरको रेमिट्यान्स आफ्नो देश पठाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको १० महिनामा करिब ६ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्सको रुपमा नेपालबाट बाहिरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यो रकम ४ करोड २ लाख अमेरिकी डलर मात्र थियो । तथ्याङ्क अनुसार विदेशी कामदारले नेपालमा कमाएको रकम आफ्नो देशमा पठाउने क्रम तीव्र रुपमा बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा हाल चिनियाँ, भारतीय, बंगलादेशी र युरोपेली मुलुकका कामदारहरू विभिन्न आयोजना र कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् ।

विशेषगरी जलविद्युत आयोजना, निर्माण, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र बहुराष्ट्रिय परियोजनाहरूमा विदेशी कामदारको संलग्नता उल्लेखनीय छ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार उनीहरूले आफ्नो कुल कमाइको ७५ प्रतिशत रकम आफ्नो देशमा पठाउन सक्छन् भने २५ प्रतिशत नेपालमै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अघिल्लो केही वर्ष आर्थिक मन्दी, लगानीको गिरावट र निर्माण गतिविधिमा सुस्तता देखिएको थियो । त्यसको असर स्वरूप बाहिरिने रेमिट्यान्समा केही गिरावट आएको थियो । तर, पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणमा गति, विदेशी लगानी बढ्दै जानु र ठूला परियोजनाहरू पुनः सक्रिय हुँदै गएको छ । यसले नेपाल आउने विदेशी कामदारको संख्या बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बाहिरिने रेमिट्यान्समा देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ पछि मात्रै ४७ अर्ब २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ नेपालबाट विदेशी कामदारले लगेका छन् । केन्द्रिय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ६ अर्ब ६ करोड २ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालबाट बाहिरिएको थियो । अघिल्लो आव २०७९–८० मा ६ अर्ब ६१ करोड २८ लाख, आव २०७८–७९ मा ७ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख, आव २०७७–७८ मा ६ अर्ब १ करोड ८५ लाख, आव २०७६–७७ मा ५ अर्ब ४३ करोड ७३ लाख र आव २०७५–७६ मा ६ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालबाट विदेशी कामदारले लगेका छन् ।

तर, यो सबै औपचारिक तथ्याङ्क मात्र हो । नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत काम गर्ने विदेशी नागरिक धेरै छन् । विशेषगरी भारतीय कामदार ठूला संख्यामा क्रियाशील छ ।

सडक किनारमा फलफूल, चटपट बिक्री गर्नेदेखि निर्माण मजदुरीसम्म उनीहरूको उपस्थिति उच्च छ । तर, यी कामदारले कमाएको रकम सिधै आफ्नो देशमा लैजाने गरेका छन्, जसको कुनै लेखाजोखा छैन । अनौपचारिक च्यानलबाट जाने रकमको आकार निकै ठूलो छ । तर, पनि यसको विश्वसनीय तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन ।

डावर नेपाल, युनिलिभर जस्ता मल्टीनेशन कम्पनीमा विदेशी कर्मचारी छन् । उनीहरूले यहाँ कमाएको पैसा रेमिट्यान्स मार्फत आफ्नो देश पटाउँछन्, जसरी नेपालीले बाहिर गएर नेपालमा रेमिट्यान्स पटाउँछन् ।

सरकारले विदेशी कामदारहरूको व्यवस्थापन, अनौपचारिक श्रमको लेखाजोखा र विदेशी मुद्रा सन्तुलनको दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।