अन्ततः सुन-चाँदी व्यवसायी सामु झुक्यो सरकार, हेर्नुस के-के भयो सहमति ?
काठमाडाैं । लामाे समयदेखि आन्दोलनरत सुन-चाँदी व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएकाे छ ।
सरकारसँग सहमति भएसँगै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिबाट जारी सबै आन्दोलन, अनशन र संघर्षका कार्यक्रमहरू आजैदेखि स्थगित गरिएको हुन् ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिहरूबीच विभिन्न विषयमा सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै देशभर बन्द रहेका सुनचाँदी पसलहरू शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
सहमतिअनुसार सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण कारोबार र त्यसमा लाग्ने कर प्रणालीको विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ।
यस्तै सहमति अनुसार अब स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायीहरूलाई नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्न र वाणिज्य बैंकहरूबाटै सुन उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ। २०६८ सालको सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने र आवश्यक परे संशोधन गरिनेछ।
त्यस्तै, सुनचाँदीको बिक्री वितरणमा देखिएको तहगत समस्यालाई स्पष्ट पारिनेछ। विलासी वस्तुको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहना सम्बन्धी विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिनेछ।
साथै, सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सुधार गरिनेछ र छिमेकी मुलुकमा लाग्ने राजस्व दरसँग समानता कायम गर्नेसम्बन्धी सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू तथा केही पूर्वमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो।
गत वर्षदेखि सरकारको निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिदमा २ प्रतिशत विलासी कर लगाइएको थियो। तर, आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत १० लाखको सीमा हटाइएको थियो, जसका कारण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
