ग्लोबल वार्मिङ र प्रभावित धानरोपाइँ

राजनप्रसाद प्याकुरेल

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान व्यक्त गरे पनि सोअनुसार देशमा बढी वर्षा भएको छैन । खासगरी मधेश प्रदेशमा अपेक्षाअनुसार वर्षा भएको छैन । त्यहाँ धानरोपाइँ बढी प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, पहाडका विभिन्न भागमा पनि खण्डवृष्टिको समस्या देखापरेको छ । यसरी देशका विभिन्न स्थानमा धानरोपाइँ प्रभावित हुन पुगेको छ । यस्तो किन भयो ? त्यसका लागि मौसम वैज्ञानिकले गहन अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका बाबजुद यो तथ्य सुरुमा नै स्पष्ट छ, जलवायु परिवर्तनका कारण यसअघि मनसुन जसरी परम्परागत प्रकारले गतिमा हुन्थ्यो, अब त्यो गति प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? संसारभरिका मानव समुदायसामु यो समस्या आइपरेको छ ।
ग्लोबल वार्मिङ संसारकै समस्या बनेको छ । यही क्रममा विश्वबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, प्रतिकूल अवस्था क्लोरोफ्लोरो कार्बनको छ । कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको उत्पादन बढ्ने, तर नाइट्रोजन ग्यासको आवश्यक सन्तुलन बिग्रिने गरेको अवस्था छ । यीलगायत विभिन्न कारणले गर्दा ओजोन तह पातलिन थालेको वैज्ञानिकले बताइरहेका छन् । यी सबै कारणले विश्व तापमान बढ्दा मौसम विज्ञानका सामु चुनौती आइपरेको छ । त्यस क्रममा असामयिक वर्षा, बाढीपहिरो, हिउँपहिरो, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टिजस्ता समस्या विश्वले व्यहोरिरहेको छ ।

यसै सिलसिलामा यतिखेर नेपालले मनसुनी प्रतिकूलता व्यहोरिरहेको छ । यो राजनीति नै हो, जहाँ पुँजीका लागि प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गरिन्छ । यस्तो दुष्कार्य संसारभरिका साम्राज्यवादीले गरिरहेका छन् । त्यसको प्रमाण यो हो– साम्राज्यवादी शक्ति ग्लोबल वार्मिङ कम गर्न सहमत छैनन् । उनीहरूले प्रकृतिलाई प्राकृतिक अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यक कामबाट आपूmलाई अलग गरिरहेका छन् । यस्तो दुष्कार्यमा सबैभन्दा शीर्ष स्थान अमेरिकाको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादका नेतृत्वमा अन्य नवसाम्राज्यवादी प्रकृतिविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसमा थोरै योगदान हाम्रा देशको पनि छ । हाम्रो देशको सरकारले पनि प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । हामीकहाँ चुरे दोहनसँगै नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन निरन्तर चलिरहेको छ । यद्यपि, हाम्रो यस्तो क्रियाकलापको हिस्सा ग्लोबल वार्मिङमा त्यति बढी नहोला ।

ग्लोबल वार्मिङका कारणले विश्वकै प्राणीजगत् खतरामा परिरहेका वेला त्यसको पक्षमा उत्पीडित जनता र उत्पीडित देशले आवाज उठाउनुपरेको छ । यदि साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई उनीहरूको पुँजीको तृष्णा पूर्तिको मार्गमा बेलगाम दौडिन दिने हो भने विश्वबाटै प्राणीजगत्को समूल अन्त्य निश्चित छ । त्यसक्रममा सबैभन्दा पहिला मानव समुदायको अस्तित्व यस धर्तीबाट समाप्त हुनेछ । यो भयावह स्थिति ढिलोचाँडो आउने निश्चित छ । यो विश्व समस्यालाई समाधान गर्न मुख्यतः विश्वभरिका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । तराई–मधेशमा न माटो भिजाउने पानी, न त जनताको मन शान्त हुने अवस्था । खेतबारी सुक्खा छन्, धानको बिउ सुक्दै छन् । जेनतेन रोपाइँ गरिएका खेतमा धाँजा फाटेका छन्, किसानमा चिन्ताको धाँजा अझै गहिरिँदै छ । वर्षायाम अर्थात् जेठ १८ देखि असोजमध्यसम्मको आधा समय घर्किसकेको छ, तर अन्नभण्डार मधेशमा अझै ६० प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छैन । खडेरीले सङ्कटको अवस्था छ । चापाकल सुक्दै छन्, इनार रित्तिँदै छन् । पिउने पानीसमेत ट्यांकरले बोक्नुपरेको छ । यो सङ्कट केवल मधेशका लागि चेतावनी होइन, दुःखद यथार्थ हो ।

नागरिकले विगतदेखि नै भोग्दै आएको यस समस्यामा यसपटक सरकारको पनि स्वीकारोक्ति आएको छ । कृषि आधारित ‘जीवन लय’ नै बिथोलिने चिन्ता दर्शाउँदै मधेश प्रदेश सरकारले गत असार २६ गते ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले पनि यही साउन ८ गते (७ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णय) उक्त प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । यो सङ्कट एकाएक आएको होइन र चाँडै जानेवाला पनि छैन । त्यसैले विज्ञले जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनका कारण ‘खतराको घन्टी’ बजाइरहेको छ भनेर पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन् । जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालको कृषि प्रणाली बिथोलिएको र त्यसले लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनको आधार नै सङ्कटमा रहेका धेरैको चेतावनी छ ।

देशको अन्नभण्डार मानिएको तराईमा अपेक्षित धानरोपाइँ नहुँदा खाद्यान्नको आन्तरिक आपूर्ति प्रभावित हुने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि आपत्कालीन बजेट विनियोजन गरेर धानरोपाइँ सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले फास्ट ट्र्याक कार्यशैलीमा बोरिङ, लिफ्टिङ वा त्यस्तै विभिन्न विकल्पबारे विचार गर्नुपर्छ । राज्यशक्तिलाई तत्कालै यसमा लगाउनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा तत्काल गर्नुपर्ने काम धान रोपाइँलाई सुनिश्चित गर्नु हो । देशको अन्नभण्डार मानिएको तराईमा अपेक्षित धानरोपाइँ नहुँदा खाद्यान्नको आन्तरिक आपूर्ति प्रभावित हुने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि आपत्कालीन बजेट विनियोजन गरेर धानरोपाइँ सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले फास्ट ट्र्याक कार्यशैलीमा बोरिङ, लिफ्टिङ वा त्यस्तै विभिन्न विकल्पबारे विचार गर्नुपर्छ । राज्यशक्तिलाई तत्कालै यसमा लगाउनुपर्छ । यदि यस जिम्मेवारीप्रति उदासीन रवैया अपनाउने हो भने हिउँदमा धानको सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ ।

देशलाई यस सङ्कटबाट बचाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यदि सरकारमा अलिकति पनि जनताप्रति उत्तरदायी भावना छ भने धानरोपाइँबारे द्रुत कदम चालिनुपर्छ । बदलिँदो जलवायु र वर्षा चक्रअनुसार अनुकूल खेती प्रणाली विकास गर्नका लागि अनुसन्धान र अध्ययनमा जोड दिन, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, वर्षा पानी सङ्कलन, सोलार–पम्प प्रणालीको विकास, सुक्खा सहन सक्ने बालीको प्रवद्र्धनलगायतका काम दीर्घकालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव छ । जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर केवल वैज्ञानिक वा वातावरणीय विषय होइन, यी जीवन, जीविका र भविष्यका सवाल हुन् । त्यसैले अबको कृषि विकास भगवान्भरोसा नभई विज्ञान र प्रविधिमा आधारित अनुमानयोग्य, जलवायुअनुकूलित, दिगो र उत्थानशील बनाउने गरी सिङ्गो राज्य नै लाग्नुपर्ने हुन्छ ।