सर्वोच्च अदालतमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रावधान खारेज गर्न रिट
काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता सम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रावधानको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८को दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नयाँ प्रावधान अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन संविधानमा भएको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने तर्क गरिएको छ ।
रिट निवेदनको अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरणको अधिकार सञ्चार तथा सूचना विभागमा कायम राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएका छन् ।
