काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली लागू गरेको छ ।

‘छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ अनुसार अब नयाँ अनलाइन दर्ताका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सञ्चालनमा रहेका अनलाइनले हरेक आर्थिक वर्ष २ हजार ५०० रुपैयाँमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

पहिले दर्ता र नवीकरण नि:शुल्क थियो । तर, ढिलाइ भएमा पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि सातौँ महिनासम्म २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

यद्यपि, २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्ने अनलाइनले शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड पनि तोकेको छ । प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा सम्पादकसहित तीन जना कर्मचारी अनिवार्य हुनेछन् । यता, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइनको सम्पादक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब दर्ता र नवीकरण आवेदन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । साथै अनलाइनले आफ्नो वेबसाइटमा दर्ता नम्बर, कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र सम्पादकको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।