नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सात बिषयमा सहमति
काठमाडौं । नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औं बैठक सम्पन्न भएको छ।
नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव र भारतका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर भगवान सहाय वैरवाको सहअध्यक्षतामा कात्तिक १६ र १७ गते बैठक सम्पन्न भएको हो.
दुई देशबीच विद्युत आदानप्रदान, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको बैठकमा सात बुँदामा सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा भएका मुख्य सहमतिहरू यसप्रकार छन्
१. चमेलिया – जौलजिबी २२० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको नेपाल र भारतले आ-आफ्नो तर्फको प्रसारण लाइनको तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्तुत गरेको र संयुक्त प्राविधिक टोलिले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गर्ने सहमति भएको । दुवै देशबीच उक्त प्रशारण लाइन २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाउने ।
२. नयाँ बुटवल- गोरखपुर ४०० के.भी. लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० के.भी.मा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउले। उक्त प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत आयात-निर्यात क्षमताको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेश ट्रान्समिशन कम्पनीसँग थप बैठक १५ दिनभित्र गर्ने सहमति भएको ।
३. ढल्केवर – मुजफ्फरपुर र ढल्केवर – सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदान-प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्यांकन भयो। जसअनुसार नेपालले नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको ।
४. निजगढ – मोतीहारी ४०० के.भी. डबल सर्किट लाइनको डीपीआर तयारीको लागि नेपालले आवश्यक प्राविधिक विवरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने।
५. लमही – लक्नउ ४०० के.भी. लाइनको नेपालतर्फको टर्मिनेशन बिन्दु लामाही वा कोहलपुर सम्बन्धी अन्तिम अध्ययन संयुक्त रूपमा गरी डीपीआर तयार गर्ने । ।
६. ढल्केवर – मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. लाइनको Reconductoring मा उच्च तापक्रम सहनसक्ने (HTLS) प्रविधि अपनाउने विषयमा डीपीआर तयारी अघि बढाउने ।
७. रक्सौल-परवानीपुर र रामनगर- गण्डक १३२ के.भी. लाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यी लाइनहरूको कन्डक्टर HTLS कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्न संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्ने ।
बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले विद्युत आदान–प्रदान, प्रसारण पूर्वाधार विकास र पारस्परिक सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
