रवि र बालेनको एकताले नेपाली राजनीतिलाई के फरक पार्छ ?
काठमाडौँ । गएको मंसिर ११ देखि लगातार घट्दो प्रवृत्तीमै देखिएको नेपाली सेयर बजारमा आइतबार झण्डै ५० अङ्कको उछाल आयो । सरकार र केन्द्रिय बैंकका अनेकौँ प्रयासका वावजुद बढ्न नसकेको लगानीकर्ताको मनोबललाई आइतबार झिसमिसे विहानीमा भएको ७ बूँदे सम्झौताले बढाइदिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा मूलत: तीनटा कुरा गरिएको छ ।
पहिलो– बालेन्द्र शाह एकताका माध्यमबाट रास्वमा प्रवेश गर्ने । दोस्रो– रास्वपाको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने । तेस्रो– आसन्न प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा रास्वपाले भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाहलाई औपचारिक रुपमै अघि सार्ने ।
यो सम्झौता लगत्तै नेपालमा चुनाव हुन्छ भन्ने जनविस्वासमा केही सुधार भएको देखिन्छ । छिमेकी बाङ्लादेशमा यस्तै किसिमको तरल राजनीतिक हालत अझै पनि निकास पाउन नसक्ने अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । तर नेपालमा भने छिट्टै नै चुनाव भएर राजनीतिक दललाई सत्ता हस्तान्तरण हुने आधार तयार भएको छ ।
गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनमा एक ‘नायक’का रुपममा हेरिएका बालेन्द्र शाह अन्तत: रास्वपामा प्रवेश गरेपछि अब केही पुराना राजनीतिक दलहरुको प्रयासले संसद पुन:स्थापनाको बाटो लिँदैन होला भन्ने विस्वास बढ्न थालेको देखिन्छ । तर यही सम्झौताले अरु कयौँ प्रश्न र समीहरणहरुलाई दृष्यमा ल्याइदिएको छ ।
वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति ?
नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा पछिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका अरुण सुवेदीले भदौ २४ देखि नै भन्दै आएका थिए– ‘परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले कुनै सुधार गरेन भने अन्तरराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कित्ताबाट नेपालमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणको कोसिस हुन्छ ।’
र, अब उनलाई लाग्दैछ— त्यो कोसिस भयो । ‘त्यसतर्फ राजनीतिक वातावरण अग्रसर भयो । मेरो बुझाई त्यही हो’, उनी भन्छन् ।
विगतमा लामो समयदेखि विश्व समुदायले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक र उदारबादी चरित्रको राजनीतिक शक्तिका रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई लिँदै आएका थिए । यही बीचमा उदाएको रास्वपाले कुनै स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत गरिरहेको छैन ।
तर, आइतबार विहान हस्ताक्षर भएको दस्तावेजको प्रस्तावनामै ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र असल शासन कायम गरी आम नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन गर्न’ भनेर उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि अमेरिकी दूतावासकै सक्रीयतामा देशभर खडागरिएका ‘युथ काउन्सिल’लाई नेपालका राजनीतिक दलले गठन गर्ने गरेको ‘भातृ संगठनजस्तै’ भनेर चर्चा चुलिएको थियो । त्यसैले अहिले रास्वपा र बालेको एकीकरणलाई पनि पश्चिमा शक्तिहरुको उत्प्रेरणामा भएको सम्झौताका रुपमा एकाथरीले व्याख्या गरेका छन् ।
त्यस कारण अरुण सुवेदीले भनेजस्तै कांग्रेसको विकल्पका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्तिको साथ र समर्थन रास्वपाले पाउनसक्ने अड्कलबाजीहरु भएका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको यस्तो ध्रुविकरणले निम्त्याउने परिणामलाई लिएर दुई भिन्नभिन्न अनुमान गरिएको छ ।
पहिलो, भारतको पश्चिम बङ्गालमै जस्तो नेपालबाट पनि कम्युनिष्ट सत्ताको अवसान हुन्छ र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुले आगामी दिनमा देशको नेतृत्व सम्हाल्छन् । यसको अर्को पाटो पनि छ ।
त्यो के भने, गएको चुनावको आँकडा हेर्दा करीब ६० प्रतिशत मतदाताले कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्ने दलहरुलाई मतदान गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्को लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको उदयले गैह्र–कम्युनिष्टहरुको मात्रै मत बाँढिने खरता बढ्छ । त्यस्तो हुँदा देशमा कम्युनिष्ट शक्तिमा पनि नयाँ नयाँ ‘खुद्रा पसल’जस्ता राजनीतिक दलहरु फस्टाउने जोखिम रहन्छ ।
वैचारिक अन्योलको निरन्तरता
रास्वपाले आफूलाई एक लोकतान्त्रिक पार्टी भने पनि त्यसको वैचारिक पृष्ठभूमि तयार भएको छैन । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, सुशासनको वकालत गर्ने र विकासका कुरा गर्नेजस्ता ‘कार्ययोजना’हरुमात्रै उसले बाहिर ल्याएको छ ।
छिमेकी भारतमा विचार भन्दा पनि विरोध र वितृष्णाको राजनीति गरेर उदाएका लोकतान्त्रिक शक्ति आम आदमी पार्टी अहिले इतिहासकै कमजोर हालतमा पुगेको छ । नेपालमा पनि आन्दोलनको जगमा भएको यो एकीकरणले रास्वपालाई तात्कालिक मतदानमा लाभ पुर्याए पनि त्यसलाई विचारको एकता सूत्रमा बाँध्न सजिलो पर्ने छैन ।
यद्यपि, कतिपयले रास्वपा अझै पनि राजनीतिक दल बन्ने प्रक्रियामै रहेको ठान्छन् र विचारधाराका विषयमा उसलाई ‘छुट’ दिँदै आएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले भने, ‘राजनीतिक दल बन्ने प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ । भविष्यमा कसरी काम गर्छन्, भूराजनीतिक प्रभावहरु कसरी बढ्छ र उनीहरुले कसरी त्यसलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ । तर अहिले जुन किसिमले युवाहरुले देशको नेतृत्व लिने आकांक्षा राखेर सहकार्य गर्ने कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।’
अहिलेको सम्झौतामा पनि बहुलवाद, लोकतन्त्र र उदार अर्थव्यवस्थाभन्दा बाहेक स्पष्ट वैचारिक आधारभूमि रास्वपाले देखाउन सकेको छैन । राजनीतिका लागि विचारमात्रै कारक त होइन, तर यो कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हासिल गरेको निरन्तर विजयलाई लिन सकिन्छ ।
छिमेकी भारतमा मोदीको डङ्का बज्दा पनि त्यहाँको कांग्रेस पार्टीले २१ प्रतिशतभन्दा धेरै मत पाएको छ । जबकी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले पाएको मत ३६.५ प्रतिशत हो । नेपालमा २०७९ को समानुपातिक निर्वाचनमा एमालेले २७, कांग्रेसले २६ तथा माओबादी र रास्वपाले ११–११ प्रतिशत हाराहारी मत पाएका थिए ।
तर, कुनै पनि राजनीतिक दल केवल ‘लक्षित कार्यक्रमहरू’को सूची पस्किएरमात्रै संगठन निर्माण र मत हासिल गरिरहन सक्दैन । अहिले रवि लामिछाने र बालेन शाह दुबै परम्परागत राजनीतिक दलहरुप्रतिको ‘वितृष्णा’को भोट पाएर आएका छन् । यस्तो वितृष्णा भविष्यमा स्वयम् रास्वपाले पनि खेप्नुपर्दा उसका कार्यकर्तालाई बाँध्ने विचार र संगठन तयार पार्न नसक्नुले यो दललाई चिरस्थायी राजनीतिक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण गर्न कठिन देखिएको छ ।
भूराजनीतिक सन्तुलन
भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनको भित्तामा नेपालका केही भूभागसमेत समेटेर ‘प्राचीन भारत वर्षको सांस्कृतिक नक्सा’ प्रस्तुत गरेपछि बालेन शाहले महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका थिए ।
उनी भारत भ्रमणमै रहेका बेला कार्यकक्षमा रहेको ‘थ्रिडी नक्सा’ हटाएर ग्रेटर नेपाल (सुगौली सन्धीअघि विभिन्न समयमा नेपाल अधिराज्यले वेस्ट इन्डिया कम्पनी र भुरे टाकुरे राज्यहरुलाई जितेर हासिल गरेको पुरै भूखण्ड)को नक्सा राख्न लगाए ।
२०८० जेठमा उनले यो नक्सा लगाएको तीन महिनापछि भदौमा अमेरिकाको विश्वप्रसिद्ध सञ्चार संस्था टाइम म्यागेजिनले ‘टाइम हन्ड्रेड नेस्क्ट’ सूचीमा राखेको थियो । यो भनेको विश्वभर उदीयमान १०० व्यक्तिको सूची हो ।
जेनजी आन्दोलनमा पनि उनले आफू नदेखिइकनै अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरुसँग मिलेर कसरी काम गरे भन्ने कयौँ तर्क र प्रमाणहरु दुर्गा प्रसाईँले सार्वजनिक गरेका थिए । प्रसाईँले बालेन सहतिका व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर पश्चिमाहरुले ‘नेपालबाट भारत विरोधी गतिविधी चलाउन खोजेको’ आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् ।
तर अन्तरराष्ट्रिय भूराजनीति अहिले अमेरिकी एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबाट टाढिइसकेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका रुपक सापकोटा अहिले भूराजनीतिको केन्द्र चीन र रुसमा पनि सरिरहेको बताउँछन् ।
अर्को छिमेकी भारतले पनि ‘असंलग्न’ (ननअलाइन) परराष्ट्र नीतिबाट ‘बहु–संलग्न’ (मल्टिअलाइन) नीतिमा लागेर लगग्गै भूराजनीतिक ध्रुवको निर्माण गर्न थालेको उनको बुझाइ छ । यस्तो बेलामा चीन र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरुबीच चेपिएको नेपाल सरकारमा जोसुकै आए पनि परराष्ट्र नीतिलाई अहिलेको भन्दा ज्यादै ठूलो परिवर्तन गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
‘तर नेतृत्वको सोच र कार्यशैलीले कति फरक पार्दोरहेछ भन्ने त हामी विश्वभरका उदाहरणबाट सिक्न सक्छौ’, उनले भने । अहिले युक्रेनमा भइरहेको युद्ध र विनासलाई त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदोमीर जेलेन्स्कीको अनुभवहिनता एवम् कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण मान्नेहरु धेरै छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै ‘आलोकाँचो’ राजनीतिक नेतृत्वले जान–अञ्जानमा कुनै गल्ति गरिदियो भने देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चर्चा भइरहेको छ ।
तर, आन्तरिक राजनीतिमा नविनता दिन परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुलाई चुनौती दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
रवि–बालेनको एकीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कति फरक पार्छ ?
गुटगत राजनीतिको विजारोपण ?
संसारमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आफ्नो दलको प्रभाव कायम राख्नमात्रै होइन, सिंगो मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व एवम् सर्वाङ्गिण विकासको प्रतिफल दिनका लागि एकल नेतृत्व जरुरत हुन्छ । जेनजी आन्दोलनको तीन महिना वित्दानबित्दै नेकपा एमालेले आफ्नो पुरा संगठनलाई पुन:स्वचालित पार्न सक्नु र कांग्रेसले त्यही काम गर्न नसक्नुको एकमात्र कारण यही हो ।
छिमेकी भारतमा अहिले राजनीतिक ‘सत्ता’को नेतृत्व नरेन्द्र मोदीले गरिरहेका छन् । तर यस अघिका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हुँदा मोदीजस्तै सिंहको हातमा ‘सत्ता’ थिएन । त्यो सत्ता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको हातमा थियो । त्यसैले रवि लामिछानेले बनाएको पार्टी रास्वपामा पनि अहिलेसम्म उनकै सत्ता स्थिर देखिएको थियो ।
त्यो दलमा पनि गुट चलाउन खोज्नेहरु नभएका होइनन् । गुट चलाउन नसकिएको मात्रै हो । त्यसैले कयौँ शीर्ष पदाधिकारीले अत्यन्त छोटो समयमै दल त्याग गरेर हिँडिसकेका छन् । त्यसैले भारतमा आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालबाट पाठ सिकेर लामिछानेले आफ्नो एकल र अनवरत सत्ता कायम राख्ने कोसिस गर्नुको साटो अब उनले अर्को एक शीर्ष व्यक्तित्वलाई पार्टीमा भित्र्याएका छन् ।
२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति उमेदवार बनाउने प्रस्तावमा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए— ‘त्यसो गरियो भने सत्ताका दुईटा केन्द्र (पावर सेन्टर) हुन्छ ।’ उनले मानेनन् र आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट खुल्ला राजनीतिमा सुरक्षित अवतरण गराइदिने कोइरालाको ‘गुन तिर्न’बाट उनी भागे ।
तर लामिछानेले पार्टीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेमा प्रधानमन्त्रीका उमेदवारले ‘खासै फरक पार्न सक्दैनन्’ भन्ने मनसाय राखेजस्तो देखिन्छ । तर यो घटनाले रास्वपाभित्रै गुटवन्दीको कोसिस गर्न माहिर नेता र कार्यकर्तालाई भने उत्साहित पारेको देखिन्छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्— ‘बालेन्द्र शाह अब रास्वपा नेता’ । रवि लामिछाने सहकारी गठी मुद्दामा जेल गएपछि कार्यवाहक सभापति बन्ने कोसिस गरेका वाग्ले अन्तत: पछि हट्नु परेको थियो । त्यस बेला उनीसँग रविलाई टक्कर दिने व्यक्तित्व भएको नेता थिएन । तर अब त्यो नेता मिलेको छ— बालेन ।
आइतबार विहानको सम्झौताले रास्वपालाई पनि परम्परागत दलहरुमै जस्तो नयाँ गुटबन्दीको सिकार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । अब यसको अभ्यासलाई रोक्न सभापति लामिछानेले के कस्तो सफलता पाउँछन् भन्ने कुराले पनि उक्त दलको स्थायित्व निर्भर हुनसक्छ ।
विकासको आकांक्षा
जेनजी आन्दोलनको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द थिएन । त्यो त केवल उत्प्रेरकमात्र थियो । जनआक्रोसको मूल कारण त देशभित्रै बसेर पनि स्तरीय जिन्दगी बाँच्न सकिने परिस्थितिको निर्माण हुन नसक्नु हो । यसका लागि अवसरहरुको कमी, भ्रष्टाचार तथा सीमित पूँजीपतिहरुको संरक्षण र सार्वजनिक सेवाको नाजुक हालत जिम्मेवार छन् ।
अहिले विद्यालयमा पढिरहेका बालबालिकाको सबैभन्दा ठूलो हिस्साले यो देशमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने विस्वास गर्न सकेको छैन । त्यसैले स्कुलदेखि नै कुन देश जाने, के काममा जाने भन्ने योजना बुनिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले सीमित पूँजीपतिसँग मिलेर अवसर र नियमन दुबैमा चरम विभेद गरिरहेका छन् ।
नागरिकता र राहदानी बनाउनेदेखि कम्पनी दर्ता र खारेज गर्ने, कर तिर्ने, सवारी साधन किनबेच गर्ने, घरजग्गाको किनबेच गर्ने, अनेकौँ प्रमाणपत्रहरु प्राप्त गर्ने, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने, आफूले उत्पादन गरेको सामग्री घाटा नलाग्ने गरी बेच्न पाउने, यस्ता कुनै पनि कुरामा सहजिकरण भइरहेको छैन ।
जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नुमा यी र यस्ता कारणहरु मुख्य छन् । अदालतमा न्याय पाउन सकिन्न । वडा र पालिकाहरुबाट सिफरिस पाउनै मुस्किल छ । कर्मचारीहरु कामको सहजिकरण गर्नुको साटो सकेसम्म झन्झट थपेर भ्रष्टाचार गर्ने छिद्रहरु खोज्न लालायित छन् । यसले आम वितृष्णा बढाएको छ ।
तर अब त्यही वितृष्णाको मत पाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको रास्वपाका लागि यस्ता काममा सुधार ल्याउन सजिलो छैन । बरु देशभरबाट आशाको पोको बोकेर राजधानी आइपुगेका गरिबहरुलाई धपाउन ‘अपरेशन’ चलाउने महानगरका प्रमुख भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रक्षेपित छन् ।
त्यसो त, पार्टी चलाउनैका लागि पनि पैसा चाहिएला । त्यो पैसा जोहो गर्ने नाममा रास्वपाले फेरि कुनै एक पक्ष लिने पूँजीपतिको समूहलाई संरक्षण गर्न थाल्यो भने मानिसहरुमा ‘नयाँ र वैकल्पिक’ भनिएका राजनीतिक शक्तिप्रति नै जनविस्वास क्षय हुने अवस्था आउन सक्छ ।
तसर्थ, ‘वितृष्णा’को मतबाट राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुगेका लामिछाने र शाहलाई अब नयाँ मूलधारे प्रजातान्त्रिक शक्तिको चुचुरोमा पुर्याउन ‘आशा र भरोसा’को मत चाहिन्छ । जुन मतले यो देशको राजनीतिलाई २०६३ पछिको अवस्थाबाट नयाँ चरणमा प्रवेश गराइदिन सक्छ ।
