रवि–बालेनको एकीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कति फरक पार्छ ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी मात्र होइन, पहिलेदेखि नै संसदीय राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पनि वर्तमान संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

संविधान निर्माणका क्रममा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसभित्र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रका विषयलाई मुखर ढंगले उठाउने शक्तिहरू नै हाबी र प्रभावकारी थिए। त्यसैले हाम्रो संविधान र राजनीतिक कार्यदिशा पनि त्यसैअनुरूप तय भएको देखिन्छ।

त्यसैले यो संविधान र विगत दुई दशकको नेपाली राजनीतिलाई केवल कम्युनिष्ट विचारधारासँग नजिक रहेको भन्नुभन्दा ‘वाम–प्रगतिशील विचारधाराले प्रश्रय पाएको’ भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

अब नेपालमा नयाँ खाले राजनीतिक तथा वैचारिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनले त्यसलाई अझ उछाल्ने काम गरिरहेको छ। रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच भएको सम्झौता पनि यही प्रवृत्तिको एउटा विकसित घटनाक्रम हो।

अहिले सार्वजनिक भएको सात बुँदे दस्तावेजलाई दुईवटा पृष्ठभूमिबाट हेर्न सकिन्छ। रास्वपा आफैँमा पूर्ण रूपमा नयाँ शक्ति होइन। यसले विगत तीन वर्षदेखि आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ। उसले उठाएका मुद्दा र तिनमा समावेश विभिन्न पक्षका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, बालेन्द्र शाह एक भिन्न व्यक्तित्वका रूपमा देखिएका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिका पनि मुलुकको महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन।

राजनीतिक सुशासनका दृष्टिले बालेनको कार्यशैली, सोच र समय–समयमा व्यक्त विचारहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा यी दुई पात्रबीच केही विरोधाभास देखिन्छ। रास्वपाको राजनीतिक कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका जनशक्तिलाई पनि आकर्षित गर्ने खालको देखिन्छ भने बालेन्द्र शाहले मुख्यतः डिजिटल माध्यममा सक्रिय नवयुवामाझ प्रभाव जमाएका छन्। नयाँ पुस्ता पुरातन र सांस्कृतिक विषयप्रति आकर्षित भएकाले बालेनप्रति उनीहरूको झुकाव देखिएको हो।

परम्परागत रूपमा निर्वाचन क्षेत्र वा पकेट क्षेत्रका आधारमा मत प्राप्त गर्ने अवधारणा अहिले भत्किइसकेको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा बालेन शाहदेखि रास्वपाले पाएको मतले दलहरूको स्थायी आधार क्षेत्र भन्ने अवधारणालाई चुनौती दिएको छ।

अत: रवि र बालेनको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा केही भिन्नता देखिए पनि उनीहरूको राजनीतिक सोच धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।

हिजो पनि रास्वपाका लागि एउटा ठूलो प्रश्न थियो—उसको राजनीतिक धरातल के हो ? अहिले सार्वजनिक दस्तावेजमा पनि त्यसबारे स्पष्टता देखिँदैन। बरु, दस्तावेजमा व्यक्तिवादी सोच हाबी भएको भान पर्छ। संगठन र सत्ताको नेतृत्व बाँडफाँट गरिएको देखिन्छ, तर अवलम्बन गरिने कार्यक्रमबारे पर्याप्त स्पष्टता छैन।

सामाजिक न्यायजस्ता केही विषय उल्लेख भए पनि सनातन वैचारिक पाटोमा मौनता देखिन्छ। त्यसैले यो दस्तावेजले हाललाई एउटा ‘अमूर्त शक्ति’को छवि प्रस्तुत गर्छ। आगामी दिनमा पार्टीले आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रम र विचारधारालाई कसरी लिपिबद्ध गर्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

बालेन्द्र शाहले यस अवधिमा विभिन्न अभियन्ता र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। त्यसपछिको सम्झौता नियाल्दा विद्यमान संवैधानिक दायराभित्रैबाट अघि बढ्ने प्रयास देखिन्छ। तर विगतको कार्यशैली हेर्दा केही भिन्नता पनि देखिन्छ।

महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गप्रति केही अनुदारता देखिएको आलोचना पनि छ। त्यसैले भविष्यमा यो राजनीतिक शक्तिले कुन वर्ग र तप्कालाई लक्षित गरेर अपील गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो वर्गलाई रास्वपाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा नयाँ चुनौती बन्न सक्छ।

व्यक्ति–केन्द्रित सहमतिलाई विचार र नीति–प्रधान बनाउन नसकिए भविष्यमा व्यक्तित्वको टकरावको जोखिम रहन्छ। नेपाली राजनीतिको बिडम्बना नै यही हो- सामर्थ्य हासिल गरेपछि पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण बारम्बार राजनीतिक दुर्घटना भएका छन्।

नेकपा एकीकरणपछिको अवस्था होस् वा नेपाली कांग्रेसको इतिहास, दरबारकालीन शक्ति संघर्ष होस्, सबैमा यस्ता उदाहरण देखिन्छन्। यस्तो संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको अभाव र परस्पर विरोधी कार्यशैली भविष्यमा मुख्य चुनौती बन्न सक्छ।

अहिले नै निर्वाचनमा जानुपरे उनीहरूले केही जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्छन्। राजनीतिक उभारका दृष्टिले यो एकता सकारात्मक छ। तर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ। लक्ष्यसम्म पुग्न अनेक राजनीतिक उतारचढाव सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

भूराजनीतिक पाटो

सार्वजनिक दस्तावेजमा भूराजनीतिबारे कुनै उल्लेख छैन। यो सहकार्यको प्रारम्भिक विन्दु मात्र हुन सक्छ। तर विश्व राजनीतिमा वैचारिक द्वन्द्व तीव्र बन्दै गएको छ—अमेरिका, युरोपदेखि अन्य मुलुकसम्म।

नेपालमा उदार लोकतन्त्रको परम्परागत प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसभित्र देखिन्छ, यद्यपि पछिल्लो समय त्यहाँ पनि वैचारिक बहस कमजोर भएको छ। यो सम्झौता अलिकति उदार लोकतन्त्रतर्फ झुकेको र सामाजिक न्यायको नाममा समाजवादसँग नजिक जान खोजेको देखिन्छ।

यस अर्थमा रास्वपा ‘मध्येपन्थी’ धारमै नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिएको छैन। संविधानले तय गरेका विषयहरूमा समेत मौनता छ।

तथापि, यस एकताले नेपालको विदेश नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कम देखिन्छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र ऐतिहासिक विरासतले कुनै पनि शक्तिलाई मनपरी परिवर्तन गर्न दिँदैन।

नेपालले जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित कूटनीति अपनाएको छ। कम्युनिष्ट बहुमत सरकारका बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय पोजिसनमा ठूलो बदलाव आएको देखिँदैन। त्यसअघि पनि पश्चिमा मूल्यको बहस हुँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ नै प्रमुख रह्यो।

त्यसैले विचार र मूल्यको कुरा हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा भूराजनीतिक सन्तुलन नै प्रधान रह्यो। यही नीति अहिले पनि कायम छ।

नवीन ध्रुवीकरण

विश्व शक्ति सन्तुलन अहिले तीव्र परिवर्तनको चरणमा छ। अमेरिका, चीन र रूसबीचको प्रतिस्पर्धाले एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीय दिशातर्फ धकेलेको छ। तर नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्वरूप अझै स्पष्ट छैन।

अमेरिकी नेतृत्वको सात दशक पुरानो व्यवस्था अन्त्य हुन्छ कि नयाँ मूल्यहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने अनिश्चितता छ। अमेरिका स्वयंले चीन र रूससँग सहकार्यको सम्भावना पनि औंल्याएको छ, जसको प्रभाव घरेलु राजनीतिमा समेत पर्न थालेको छ।

यस्तो अवस्थामा यदि कुनै राजनीतिक शक्ति वैचारिक रूपमा ‘मझधार’मै रहिरह्यो भने भविष्यको विदेश नीतिले घरेलु राजनीतिमा जोखिम थप्न सक्छ। वैचारिक स्पष्टता नहुँदा अनुमान गर्न कठिन हुन्छ।

यस्तो शक्तिले परिस्थिति हेरेर विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्छ, जसले अनिश्चितता जन्माउन सक्छ। यद्यपि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले धेरै टाढा जान दिँदैन। तर नेतृत्वको सोच र कार्यशैलीले प्रभाव पार्न सक्छ।

विश्वका धेरै मुलुकमा नेतृत्वकै कारण युद्ध र सुरक्षा संकट देखिएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा यो राजनीतिक शक्तिले पनि आफ्ना विचार र आदर्श क्रमशः स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। नत्र शंकाको दृष्टिले हेरिने जोखिम रहन्छ।

चीन र भारतले ऐतिहासिक सभ्यताका आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गरिरहेका छन्। अमेरिकामा ‘अमेरिका फर्स्ट’सँगै नयाँ वैचारिक बहसहरू सुरु भएका छन्। युरोपमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यबारे पुनर्विचार भइरहेको छ।

यस्तो संक्रमणकालीन विश्व राजनीतिमा बनेको यो नयाँ राजनीतिक समीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्यापन गराउँदै आएका सापकोटा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए भने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहिसकेका छन्।)