अर्थतन्त्रमा ‘सुपर सरप्लस’: १८ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति र न्यून मुद्रास्फीतिको ‘ट्र्याप’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभ्याएको छ।

पछिल्लो ६ महिनाको तथ्याङ्कलाई गहिरिएर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा एकातिर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा देखिएको अभूतपूर्व सफलता र अर्कोतिर विदेशी मुद्राको बलियो सञ्चितिले भविष्यका लागि आशावादी हुने आधार खडा गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले तय गरेको ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको सीमालाई चुनौती दिँदै औसत मुद्रास्फीति केवल १.७० प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई विज्ञहरूले एउटा सकारात्मक झड्काका रूपमा लिएका छन्।

यो समीक्षाले केवल अंकहरूको खेल मात्र देखाएको छैन, बरु बदलिँदो वैश्विक र आन्तरिक आर्थिक संरचनाको तस्बिर समेत प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था यति सुदृढ देखिएको छ कि हालको मौज्दातले १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्छ, जुन राष्ट्र बैंकले राखेको सात महिनाको न्यूनतम लक्ष्यभन्दा निकै माथि हो।

यसले बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई पूर्णतः मत्थर गरिदिएको छ। यही सहजताको फाइदा उठाउँदै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरमार्फत नीतिगत दरहरूलाई घटाएर बजारमा तरलता प्रवाहलाई थप सहज र सस्तो बनाउने बाटो रोजेको छ। बैंक दरलाई ५.७५ प्रतिशतमा झारिनुले लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूका लागि पुँजीको लागत घट्ने निश्चित छ।

आन्तरिक उत्पादन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि सुखद संकेतहरू देखिएका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण धान उत्पादनमा सामान्य गिरावट आए तापनि ऊर्जा क्षेत्रले लय समातेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमाससम्म थप ३८९ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनु र नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहनुले भौतिक पूर्वाधारमा भइरहेको प्रगतिलाई प्रस्ट पार्छ।

यस्तै, सन् २०२५ मा करिब साढे ११ लाख विदेशी पर्यटकको आगमन र विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा भएको उल्लेख्य वृद्धिले सेवा क्षेत्र र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेको छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिले सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै आन्तरिक पर्यटनलाई समेत टेवा पुर्‍याएको देखिन्छ।

यद्यपि, मुद्रा प्रदाय र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारमा भने केही सुस्तता देखिएको छ। प्रक्षेपित लक्ष्यभन्दा कर्जा प्रवाह कम हुनुले बजारमा मागको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा तंग्रिन बाँकी रहेको संकेत गर्दछ। यसैलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थाहरूमा केही लचकता अपनाएको छ।

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको सीमा १ करोड पुर्‍याउनु, लघुवित्तका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जनको सुविधा दिनु र सूचना प्रविधि उद्योगलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार डलरसम्मको सुविधा उपलब्ध गराउनुले डिजिटल अर्थतन्त्र र साना उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अन्ततः विश्व बजारमा कच्चा तेल र खाद्यान्नको मूल्य घट्दै गएको र छिमेकी मुलुकहरूको मुद्रास्फीति पनि न्यून रहेकाले आगामी महिनाहरूमा मूल्यवृद्धिको चाप थप कम हुने अनुमान छ। तर, भूराजनीतिक तनाव र व्यापार महसुलमा हुने सम्भावित उतारचढावप्रति राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको प्रचुर तरलता र न्यून ब्याजदरको अवसरलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नु अबको मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सजगतापूर्ण तर लचिलो नीतिलाई निरन्तरता दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जुन खाका कोरेको छ, त्यसले आगामी महिनाहरूमा नेपाली बजारमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।