बैंकर पक्राउले वित्तीय क्षेत्रमा त्रास: ‘कुरै नसुनी थुन्ने हो भने हामी सबै डराएका छौँ’

पछिल्लो समय बैंकरहरूमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएको भन्दै सञ्चालकहरूले नीतिगत सुधार र सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेका छन्।

काठमाडौँ । राज्यले कसैको कुरै नसुनी सिधै हिरासतमा राख्ने प्रवृत्ति अघि बढाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले आफूहरू गम्भीर मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहेको बताएका छन्।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको घटनालाई लिएर बैंक सञ्चालकहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले पछिल्लो समय सिर्जना भएको वातावरणप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘दिनैपिच्छे कसलाई समायो भन्ने भइरहेको यो समयमा त्रास कसलाई छैन र?’

राजधानीमा बिहिवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक हुने कानुनी मर्मलाई बेवास्ता गरेर धरपकड गरिनु दुःखद भएको उल्लेख गरे। उनले यस्ता कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलाएको दाबी गरे।

सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि राज्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘नसुनी थुन्ने हो भने हामी सबै डराएका छौं। सुनेर बल्ल थुन्ने नीति सरकारले लिने हो भने हामी कोही पनि डराएका छैनौँ र डराउन आवश्यक पनि छैन।’

उपाध्यायका अनुसार लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नभएसम्म स्वदेशी लगानी विस्तार गर्न वा विदेशी लगानी भित्रिन कठिन हुन्छ। उदाहरणका लागि, जबसम्म स्वदेशी उद्योगीहरू सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, तबसम्म बाह्य पूँजीले नेपालको बजारलाई विश्वास गर्ने आधार रहँदैन।

अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन र व्यवसायीहरूमा छाएको निराशाले कर्जा विस्तारमा अवरोध पुर्‍याएको सञ्चालकहरूको विश्लेषण छ।

बैंकहरूले हरेक एक सय रुपैयाँ लगानी गर्दा मात्र ९६ पैसा मुनाफा आर्जन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले व्यवसाय झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। विशेषगरी पाँच प्रतिशतभन्दा माथिको खराब कर्जालाई संस्थागत आयकरमा समायोजन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाले बैंकहरूलाई थप आर्थिक भार परेको उनीहरूको गुनासो छ।

नेपालमा कानूनहरु निर्माण गर्दा नै यस्ता खाले गलत परिपार्टी बसाल्ने गरी निर्माण भएकाले पनि असहज अवस्था देखिएको बैंक तथा वित्तिीय संस्थाका सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनात्मक कमजोरीका कारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई बाध्यात्मक रूपमा निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न दबाब दिन नहुने तर्क समेत अघि सारिएको छ।

सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले बजारको समस्याबारे प्रष्ट पार्दै भने, ‘बजार व्यवस्थापन नहुँदा कृषि लगायत निर्देशित कर्जामा समस्या परेको छ, यो अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक समस्याको कारण हो।’ उनले बजारमा मुद्राको प्रवाह सुस्त भएकाले बैंकहरूमा केही चाप देखिए पनि बैंकहरू आफैंमा कमजोर नभएको स्पष्ट पारे।

‘बैंकहरु आफ्नो ठाउँमा एकदम सक्षम र सुदृढ छन् । बैंक कमजोर भएका छैनन्’, गोयलले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका कारण बैंकहरुको निष्कृय कर्जामा बढोत्तरी भएकोमात्रै हो । अर्थतन्त्र लयमा फर्किने वित्तिकै घरजग्गा र सेयरजस्ता सम्पत्ति बजारको मूल्य उकालो लाग्छ र बाँकी गतिविधी पनि चलायमान हुन्छ । त्यसको ६ महिनामै बैंकहरुको अवस्था राम्रो भइहाल्ने छ ।’

यसैगरी, बैंक सञ्चालकहरूले खराब कर्जा (एनपिएल) को वर्गीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै उनीहरूले त्यहाँ तीन वर्षसम्म सावाँ र ब्याज नउठ्दा मात्र खराब कर्जामा गणना गरिने अभ्यास रहेको उल्लेख गरे।

नेपालमा पनि त्यस्तै लचिलो नीति अपनाइएमा अहिलेको आर्थिक मन्दीका बीच बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। समग्रमा, सुरक्षाको प्रत्याभूति र नीतिगत सुधार नभएसम्म वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने निष्कर्ष बैंकरहरूले निकालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सालको मौद्रिक नीतिमा पनि कर्जाको वर्गीकरण र प्रोभिजनको व्यवस्थाका सन्दर्भमा पुनरविचार गर्ने भनेको थियो । तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिनामात्रै बाँकी हुँदा पनि त्यो बूँदाको कार्यान्वयन अघि नबढेको भनेर बैंकका सञ्चालकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

परिसंघले विगतका अर्थमन्त्रीहरुले बजेट (वित्त नीति)मार्फत् दिनुपर्ने सहुलियत र सुविधाहरु प्रदान गर्न मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रयोग गर्न थालेकाले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कयौँ समस्या भएको बताएको छ ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘अर्थमन्त्रीहरुले नै त्यो काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी केन्द्रिय बैंकको थाप्लोमा हाल्दै आएको देखिएको थियो । तर यो सरकारमा त्यस्तो अन्योल छैन । मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचको फरक राम्रोसँग बुझेका मान्छेहरु सरकारमा हुनुहुन्छ । त्यसैले यस्तो समस्या अब दोहोरिँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।