अर्थतन्त्रको ६६ खर्बको भारी: बागमतीको ’राज’ र मधेशको सुस्त पाइला

काठमाडौं । केही वर्षयताको उतारचढावपूर्ण आर्थिक यात्रापछि नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा नयाँ दिशा लिने प्रयास गरिरहेको संकेत देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक लेखा अनुमानले देशको आर्थिक स्वास्थ्यको एउटा यस्तो ऐना देखाएको छ । जहाँ एकातिर बागमती प्रदेशको दबदबा छ भने अर्कोतिर केही प्रदेशहरू अझै पनि सुस्त गतिको चपेटामा छन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार उपभोक्ता मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । यो आकारसँगै देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूको आर्थिक मन्दी र बाह्य दबाबका बीच यो वृद्धिको आँकडालाई धेरै उत्साजनक नमाने पनि एउटा सामान्य सुधारको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यो औसत वृद्धिभित्र लुकेको प्रादेशिक भिन्नता भने निकै गहिरो र सोचनीय छ ।

संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेशले यसपटक पनि अर्थतन्त्रको मियो बनेर आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै माथि हो ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीले झन्डै ३६.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेर २४.२३ खर्बको योगदान वागमतीले पुर्‍याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एक–तिहाइभन्दा बढी भार अझै पनि एउटै प्रदेशको काँधमा छ ।

बागमतीसँगै गण्डकी प्रदेशले पनि ५.०१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्दै आफूलाई बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्याएको छ । यी दुई प्रदेश बाहेक अन्य पाँचै प्रदेशको वृद्धिदर भने राष्ट्रिय औसतभन्दा तल खुम्चिएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

सबैभन्दा निराशाजनक तस्बिर मधेश प्रदेशमा देखिएको छ । कृषि र उद्योगको हब मानिने मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर मात्र १.३१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.०८ प्रतिशत हिस्सा रहेको यस प्रदेशको यो सुस्तताले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

यता, भूगोलका हिसाबले ठूलो तर आर्थिक रूपमा सधैँ ओझेलमा पर्ने कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार सबैभन्दा सानो अर्थात् २.७७ खर्ब मात्र रहेको छ, जसले कुल अर्थतन्त्रमा ४.२ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्‍याउँछ ।

मानवीय विकास र नागरिकको खल्तीको अवस्था हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आयको खाडल अझै डरलाग्दो छ । बागमती प्रदेशका नागरिकको औसत वार्षिक आय २४५४ अमेरिकी डलर पुग्दा मधेश प्रदेशका नागरिकको आय भने ९३४ डलरमा खुम्चिएको छ ।

कोशी प्रदेशको १४१० डलर, गण्डकीको १५५१ डलर र लुम्बिनीको १२०६ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्रमश: ११०८ र ११२० डलरको वरिपरि रहेका छन् । यसले नेपालभित्रै पनि नागरिकको आर्थिक हैसियतमा कति ठूलो असमानता छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

तथ्याङ्क कार्यालयले यो अनुमान तयार पार्दा वर्षको पहिलो ६ देखि ८ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी अवधिको सांख्यिकीय प्रक्षेपणलाई आधार मानेको छ ।