आर्थिक विधेयकमा सुटुक्क चल्यो कैची !
काठमाडौं । जेठ १५ गते संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकका केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा परिमार्जन गरेको पाइएको छ ।
संसद्को औपचारिक जानकारी र सार्वजनिक सूचनाबिना नै विधेयकको मूल पाठमा बारम्बार संशोधन गरिएको विषय बाहिर आएपछि यसको कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षमाथि नयाँ बहस सुरु भएको हो ।
विधेयक संसद्मा पेस भएयता विद्युतीय सवारी साधन, सडक दस्तुर र जलविद्युत् क्षेत्रमा लाग्ने करका दरहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले परिवर्तन गरेका छन् ।
सुरुमा दर्ता नभएका विद्युतीय सवारी साधनमा लगाउने भनिएको ’स्वच्छ कर’ को व्यवस्था वाग्लेले हटाइएका छन् भने सुरुको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको २० लाख रुपैयाँ मुनिका इभी गाडिको सडक शुल्कमा समेत ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ ।
यसैगरी, सुरुमा प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको घरायसी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने भनिएकोमा पछि विद्युत् उत्पादकहरूबीचको व्यापारलाई समेत यसै छुटको दायरामा समेटिएको छ । यी परिवर्तनहरू संसद्को औपचारिक सत्रमा छलफल हुनुअगावै मन्त्रालयस्तरबाटै गरिएका हुन्।
प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिप्पणीहरू सुरु भएका छन् । पूर्व प्रशासनिक अधिकारीहरूले संसद्मा पुगिसकेको आर्थिक विधेयकमा यसरी बारम्बार परिमार्जन गरिनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउने र कानुनी मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने जनाएका छन् । बारम्बारको संशोधनले निजी क्षेत्रमा समेत नीतिगत अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा व्यापारिक योजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यस विषयलाई प्राविधिक त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको अन्तिम प्रति र छपाइका लागि पठाइएको प्रति फरक पर्न गएको हुनाले वेबसाइट तथा संसद्मा सुरुमा प्रारम्भिक मस्यौदा अपलोड भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
उक्त प्राविधिक त्रुटिलाई सुधार गर्न संसद् सचिवालयसँग समन्वय गरी हाल विवरणहरू सच्याउने कार्य भइरहेको र विगतमा पनि यस्ता सामान्य प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउने अभ्यास रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
