राजस्व छली आरोपमा साइमेक्सको स्पष्टिकरण: गाडी आयात कानुनसम्मत, छानबिन गर्न खुला चुनौती « Arthapath.com
२१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार

राजस्व छली आरोपमा साइमेक्सको स्पष्टिकरण: गाडी आयात कानुनसम्मत, छानबिन गर्न खुला चुनौती



काठमाडौँ। बजेटको मुखमा ठूलो संख्यामा इलेक्ट्रिक गाडी (इभी) भन्सार जाँचपास गराएर राजस्व छली गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले उक्त कुराको तीव्र खण्डन गरेको छ।

बजारमा उठेका गम्भीर प्रश्न र नीतिगत सेटिङको आशंकालाई सिधै चुनौती दिँदै कम्पनीले एक तथ्यगत स्पष्टीकरण जारी गरी आफूहरूले कुनै पनि किसिमको अनुचित लाभ नलिएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको हो।

यही चर्को विवादका बीच नेपाल–चीन कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ वटा सवारी साधन बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्मको अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका ती गाडीहरूमध्ये ६४९ वटा सवारी साधन बीवाईडी कम्पनीका मात्रै रहेका छन्।

कम्पनीले भने आफूले ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ सुनिश्चित भइसकेका आधारमा मात्र गाडी आयात गरेको प्रष्टीकरण दिएको छ। बढ्दो बजार माग धान्न, उत्पादन तालिका मिलाउन र ढुवानीका चुनौती छिचोल्दै यी गाडीहरू नेपाल भित्र्याइएकाले सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरी कर फेरबदलको सूचना पहिल्यै पाएर फाइदा उठाएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य र कम्पनीको प्रतिष्ठा सिध्याउने नियतबाट प्रेरित रहेको भन्दै साइमेक्सले आक्रोश पोखेको छ।

आफ्नो बचाउ गर्दै कम्पनीले आयातको विस्तृत विवरण समेत सार्वजनिक गरी मुस्ताङको कोराला भन्सार र रसुवा भन्सारबाट गरिएका जाँचपासको फेरिहस्त नै उतारेको छ। जसअनुसार कोराला भन्सारबाट ६ सय ४९ वटा र रसुवा भन्सारबाट ४ सय ७२ वटा गरी कुल १ हजार १ सय २१ वटा बीवाईडीका एटो १, एटो २, एटो ३ र सिलियन ७ मोडलका गाडीहरू वैधानिक रूपमा जाँचपास भइसकेका छन्। यसका अतिरिक्त थप २ सय २६ वटा सवारीसाधन चिनियाँ भन्सार क्षेत्रमा आइपुगेको तर तिनको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको आधिकारिक जानकारी दिइएको छ।

कम्पनीले रक्षात्मक हुनुको साटो राज्यका जुनसुकै वैधानिक अनुसन्धान र छानबिनलाई खुला चुनौती दिँदै आफूहरू पूर्ण पारदर्शी रहेको दाबी गरेको छ।

यस्तै वैधानिक अनुसन्धान र छानबिनका लागि आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशसम्बन्धी कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी दस्तावेजहरू समेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेकाे स्पष्ट पारेकाे छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्