सेबोनले ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाउँदा सवा ५ अर्बका सामुहिक लगानी कोषहरु नै ‘होल्ड’ मा, पूँजी बजारमाथि दबाब

काठमाडौँ । एकातिर सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई गर्ने, अर्कातिर बोर्डको अस्थायी नेतृत्व पाएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले पनि बेवास्ता गर्ने गर्दा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका सामुहिक लगानी कोषहरु अहिले ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेका छन् ।

सञ्चालक समितिको एउटा बैठक राखेर फ्याट्ट निर्णय गरिदिए हुने सामान्य विषयमा पनि सेबोनले बेवास्ता गर्दा त्यस्ता कोषहरुमा लगानी गर्ने लगानीकर्तामात्रै होइन, सरकारलाई नै पनि प्रत्युत्पादक भइरहेको जानकार बताउँछन् ।

अहिले विभिन्न चार वटा सामुहिक लगानी कोष योजनाहरु बजारबाट पैसा उठाएर पनि बाँडफाँट गर्न नसकेर बसेको अवस्था छ । यी कोषहरुलाई सेबोनले एउटा स्वीकृतिमात्रै दिने हो भने भोलि नै उक्त बाँटफाँट भएर शेयर बजार लगायतमा पैसा परिचालन हुने संभावना रहेको सम्बद्ध सरोकारवाला कम्पनीहरुले बताएका छन् ।

कसले कतिको फण्ड ल्याउँदै ?

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले ‘एलएस होराइजन १२’ योजना अन्तरगत १ अर्ब ५० लाखको कोष बनाउन लागेको छ । उसले १ अर्ब २० करोडको लागि स्वीकृति लिएर एकाई बेच्न थालेको थियो । तर मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि त्यसलाई बढाउन खोजेको हो । उसले जेठ ६ मा नै विक्री बन्द गरेको छ ।

बन्दमुखि (क्लोज इन्ड) योजनाहरुमा कोषको स्वीकृत रकमभन्दा ज्यादा आवेदन परेमा २५ प्रतिशतसम्म कोषको आकार बढाउन पाइने प्रावधान कानूनले दिएको छ । त्यसैले अहिले सबै कम्पनीहरुले आफ्ना सामुहिक लगानी कोषको आकार बढाउन खोजेका हुन् ।

सिद्धार्थ क्यापिटलले त गत वैशाख २८ मै ‘सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड २’को विक्री बन्द गरिसकेको थियो । उसले पनि १ अर्ब २५ करोडको कोष बनाउन खोजेको हो । यस अनुसार सिद्धार्थ क्यापिटलले विक्री खुल्ला गरेको एक महिना भइसकेको छ । तर सेबोनले थप स्वीकृति नदिएपछि सिद्धार्थले स्वीकृति आएका बखत विक्री गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सानिमा क्यापिट प्रवर्द्धन गरेको ‘सानिमा इक्वीटी फण्ड २’ पनि यही जेठ ४ मा विक्री बन्द गरिएको थियो । उसले पनि १ अर्ब २५ करोडको कोष बनाउ खोजेको छ । उता रिलायबल क्यापिटलले ल्याएको ‘रिलायबल समृद्धि योजना २’ मा पनि लगानी गर्ने म्याद जेठ ८ मै सकिएको हो । उसले पनि २५ प्रतिशत आकार बढाएर १ अर्ब २५ करोड नै पुर्याउने भन्दै नियामकको स्वीकृति पर्खिरहेको छ ।

कानून अनुुसार विक्री खुल्ला भएको ३० दिनभित्र बाँडफाँट सक्नुपर्ने हुन्छ । तर ३० दिन नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन । सकेसम्म चाँडो बाँडफाँट गरेर कोष सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने सम्बद्ध कम्पनीका प्रमुखहरु बताउँछन् ।

कसरी अड्कियो काम ?

अहिले होल्डमा भएका कम्पनीमध्ये लक्ष्मी सनराइजले १ अर्ब २० करोड र बाँकीले १ अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने भनेर सुरु अनुमति लिएका थिए । तर अहिले बजारमा फालाफाल तरलताका कारण यस्ता फण्डहरुमा लगानी गर्नेको ओइरो लाग्यो ।

त्यसपछि कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर यस्ता कोषको आकार २५ प्रतिशत बढाउने तयारी सुरु भयो । यसरी कोषको आकार बढाउन प्रवर्द्धक कम्पनीले बीऊ पूँजी (सीड मनी) थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि अलग्गै स्वीकृति चाहिन्छ ।

अहिले सामुहिक लगानी कोषहरुले भोगेको समस्या यही हो । बीऊ पूँजी थप गर्ने स्वीकृति नपाएका कारण मात्रै सवा ५ अर्बको कोष सञ्चालन गर्ने काममा ढिलाई भइरहेको छ । पहिले स्वीकृत सीमासम्म बाँडफाँट गर्न त समस्या भएन, तर कोषको आकार बढाएर बाँडफाँट गर्न स्वीकृति चाहिन्छ ।

अहिले सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराईका साथै आईक्यानका उपाध्यक्ष आनन्द वाग्ले र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष हेमराज ढकाल सदस्य छन् । अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधीको हैसियतले अहिले यो बोर्ड खत्रीको नेतृत्वमा हुन्छ ।

तर खत्री आफैँ बजेट लेखन समितिमा रहेकाले जेठ १५ सम्म उनले फुर्सद नै पाएनन् । तर त्यस पछिको एक हप्ता पनि उनले यस्ता अड्किएका प्रशासनिक कार्यको बाटो खोल्न रुची नदेखाएको सेबोनका उच्चपदस्थहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यस्तो बेला नयाँ कार्यकारी नेतृत्व आएर काम गरिहाल्छ भन्ने आशय होला उहाँको’, सेबोनका एक अधिकारीले भने । यस्ता निर्णयहरु गर्दा पछि विवादमा फसियो भने झमेलामात्रै हुन्छ भनेर पनि खत्रीले चासो नदेखाएको हुनसक्ने उनको अड्कल छ ।

कहाँ रोकियो नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति ?

सेबोनमा नेतृत्व नहुँदा यस्ता कयौँ काम अड्किएका छन् । तर नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा पनि उस्तै गरी अन्योलमा परेको छ ।

‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति’ले गत वैशाख १५ मा सूचना जारी गर्दौ अध्यक्षका लागि आवेदन दिन माग गरेको थियो । त्यसमा ४७ जनाको आवेदन परेको समितिले जनाएको छ । उनीहरुमध्ये ४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेर जेठ ८ गतेका लागि अन्तरवार्तामा बोलाइएको थियो ।

अन्तरवार्ता सकेर त्यसै दिन आफूहरुले नियुक्तिको सिफारिस दिएको समितिका एक सदस्यले बताए । उक्त सिफारिसमा विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा। गोपालप्रसाद भट्टको नाम रहेको भनिएको थियो । ती सदस्यले भने, ‘हामीले त ११ गतेकै मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ला भन्ने अनुमान गरेका थियौँ । तर खै किन हो, अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।’

त्यति बेला दुई दिनको सार्वजनिक बिदा समेर कार्यालय खुलेको पहिलो दिन नै मन्त्री परिषद बैठक बसेकाले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेर लैजानै भ्याएन भन्ने सुनिएको हो । त्यस पछिका मन्त्री परिषद बैठकले पनि उक्त सिफारिसमाथि कारबाही नगर्दा आफूहरु पनि अलमलमा परेको ती सदस्यले सुनाए ।

यसरी नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति नै रोकिने, कामचलाउ नेतृत्वले काम नै नगर्ने भएपछि सेबोन अहिले ‘अनिर्णित नियामक’को रुपमा उभिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर चाहीँ शेयर बजारमा पनि परेको छ ।

सरकारलाई पनि हानी

नयाँ सरकारले खुब ठूला तर्क दिएर ल्याएको बजेटलाई ‘अर्थतन्त्रको ऐना’ भनिने शेयर बजारले ‘फुस्रो’ देखाइदिएको छ ।

‘अहिले शेयर बजारमा यति धेरै उतारचढाव भएको (खासगरी घटिरहेको) बेलामा हामीले किन्ने थियौँ । बजारलाई सहायता पुग्थ्यो । सरकारलाई पनि पूँजीगत लाभकर प्राप्त हुन्थ्यो’, अनुमतिको प्रतीक्षामा बसेका एक सामुहिक लगानी कोषका प्रमुखले अर्थपथसँग भने ।

कारोबारमा आउने बढोत्तरी र मान्छेहरुले पूँजीगत लाभ गर्न सकेभने त्यसमा आउने कर सरकारका लागि आवस्यक छ । अझै अस्वाभाविक रुपमा राजस्वको भीमकाय लक्ष्य राखेको यो सरकारलाई त वरदान नै सावित हुन्छ । तर सरकारले एउटा नियामक निकायलाई नेतृत्व बिहिन बनाएर राख्दा निजी क्षेत्रलाईमात्रै होइन, सरकारलाई नै पनि हानी भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।