औद्योगिक क्षेत्रको ‘बहाल बक्यौता’ विवाद: सरकारले ७ दिनभित्र रकम बुझाउन ताकेता गरेपछि महासंघ आन्दोलित
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको बक्यौता रकम बुझाउन ७ दिने अल्टिमेटम दिएको प्रति नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, खुल्ला सिमाना, विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा राहत र प्रोत्साहन दिनुको सट्टा सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकतर्फी र अव्यावहारिक कदम चालेको प्रति नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले बहालदर पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन नै नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको महासंघको आरोप छ। सोही अव्यावहारिक प्रतिवेदनका आधारमा लिमिटेडको सञ्चालक समितिले भाडा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगीहरू मर्कामा परेका थिए।
यस भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठ समेत प्राप्त भइसकेको थियो। उद्योगीहरूले अदालतको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैं उक्त फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दर्ता गर्न पुगेको महासंघले जनाएको छ। लिमिटेडको उक्त निर्णयमा महासंघले आफ्नो गम्भीर असहमति दर्ज गरेको छ।
लिमिटेड आफैं अदालतको पुनरावलोकनमा जाने र अर्कोतर्फ विवादित रकम सात दिनभित्र बुझाउन उद्योगहरूको नामै तोकेर सार्वजनिक सूचना निकाल्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानी र उद्योगहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम भएको महासंघको ठहर छ। लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि बाध्य भएर महासंघ पनि फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावलोकनमा गएको र यस्तो अवस्थामा ७ दिने सूचना जारी गरिनु सञ्चालक समितिकै निर्णयविपरित रहेको भन्दै महासंघले यसको घोर भर्त्सना गरेको छ।
सरकारको यस प्रकारको रवैया र एकतर्फी निर्णयका कारण देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उद्योगहरू बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्ने र देशमा बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने निश्चित देखिएको छ।
सरकारको यो अदूरदर्शी कदमले स्वदेशी लगानी पलायन हुने र ‘मेड इन नेपाल’ तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमा सीमित हुने महासंघको दाबी छ। यदि सरकारले यी विषयलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगहरू बन्द गरी संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ। यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
वर्तमान समस्याको निकास र सहज औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि दुवै पक्षले अदालतबाट पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिई सर्वोच्च अदालतको साविककै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न महासंघले हार्दिक अनुरोध गरेको छ। साथै, उद्योग क्षेत्रको बचावट र यो न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सशक्त आवाज उठाइदिन महासंघले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूसँग हार्दिक अपिल गरेको छ।
