हाकाहाकी देश लुट्नेलाई छाडिन्न : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाकाहाकी देश लुट्नेहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको दायरामा ल्याएरै छाड्ने चेतावनी दिँदै बजेटका नीति र करका दरहरू देशको हितबाहेक अन्य कुनै स्वार्थमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै राज्यको ढुकुटी लुट्नेहरूविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण तथा अर्थतन्त्रका समसामयिक विषय’ सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी मन्त्री वाग्लेले सरकारको वित्तीय नीति (बजेट) सँग तादम्यता मिल्ने गरी नै आगामी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे। उनले यसका लागि केन्द्रीय बैंकले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
बजेट निर्माणका क्रममा भएका करका दर र नीतिगत परिवर्तनबारे बजारमा चलेका हल्लाहरूको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले आफूले राष्ट्रहित विपरित कुनै पनि काम नगरेको प्रष्टीकरण दिए। हजारौँ सङ्ख्यामा रहेका ‘एचएस कोड’ हरू आफू एक्लैले फेरबदल नगरेको भन्दै उनले सुनचाँदीलाई ‘विलासी’ विधाबाट हटाएको बताए।
हिरामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाएको र बिजुलीमा कर लगाएको भन्दै बजारमा भइरहेको चर्चाको जवाफ दिँदै उनले बजेटमा देशको हितबाहेक अन्य कुनै स्वार्थ लुकेको छैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गरे।
सेयर बजार र नियमनकारी निकायहरूको सुधारका लागि उनले अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा प्राधिकरण जस्ता संस्थामा सेयर बजारकै नियमनमा अनुभवी रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिने योजना सुनाए।
देश लुट्नेलाई नछाड्ने चेतावनी
सम्पत्ति शुद्धीकरण र सुशासनका सवालमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका अर्थमन्त्रीले कसैलाई दुःख दिने नियत सरकारको नभए पनि राज्यलाई खुलेआम लुट्नेहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने बताए।
नयाँ प्रसङ्गमा, काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा घर बहाल कर कसैले पनि नतिरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै व्यवसायी र नागरिकलाई करको दायरामा आउन सार्वजनिक आह्वान गरे।
दुई दिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयले पर्यटन र आन्तरिक व्यापार बढाएको भन्दै यसमा चेम्बर अफ कमर्श खुसी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। यद्यपि मुलुकमा सार्वजनिक बिदाहरू धेरै भइरहेको कुरालाई भने उनले स्वीकार गरे।
विमानस्थलदेखि रियल स्टेटसम्म
लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा मन्त्री वाग्लेले आफू निरन्तर लागिपरेको बताए। ती विमानस्थलका लागि लिइएको ऋण तिर्ने र आवश्यक सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा आफैँ रहेको स्मरण गराउँदै उनले दुवै विमानस्थललाई छिट्टै सुचारु गराउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट पारे।
सुस्ताएको जग्गा जमिन तथा रियल स्टेट व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आगामी साउन महिनापछि केही विशेष कामहरू हुने संकेत गर्दै उनले यस विषयलाई आगामी मौद्रिक नीतिले समेट्ने र सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए।
