शिथिल निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार चलायमान हुने मौद्रिक नीति : मोरङ उद्योग व्यापार संघ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले शिथिल निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार चलायमान हुने आएको मोरङ उद्योग व्यापार संघले बताएको छ ।
‘बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र शिथिल निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई चलायमान बनाउन केही सकारात्मक कदम चालेको महसुस गरेका छौँ’, संघले भनेको छ, ‘सरकारले बजेट मार्फत अघि सारेका औद्योगिक प्रवद्र्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान र डिजिटल अर्थतन्त्रका लक्ष्यहरुलाई सघाउने गरी आएको यस मौद्रिक नीतिका नीतिगत व्यवस्थाहरु प्रति हाम्रो धारणा सकारात्मक छ ।’
‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को नीति मार्फत व्याजदर तथा व्यवसायिक लागत कम राख्न लिइएको नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने विश्वास लिएको संघले बताएको छ ।
‘व्यक्तिगत जमानीका कारण श्रृजना हुने असीमित दायित्वको अवस्थालाई हटाउन गरिने विशेष नीतिगत व्यवस्थाबाट उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई ठूला राहत मिल्ने देखेका छौँ’, संघले भनेको छ, ‘लामो समयदेखि समस्यामा परेका वा बन्द रहेका तथा साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका रुग्ण उद्योगहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, बिना थप जरिवाना ऋण पुनर्संरचना गर्ने तथा आर्थिक दवावमा रहेका ऋणीहरुको पुनरुत्थान गर्ने नीति लिनु उद्योगहरुलाई जीवन्त राख्न सुखद हुने देखेका छौँ ।’
औद्योगिक क्षेत्र वा लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितो राख्न पाउने व्यवस्थाले उद्योगहरुलाई पुँजी परिचालनमा सहजता हुने अपेक्षा लिएको संघले बताएको छ ।
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाटै वर्जित हुने अवस्था प्रति लचकता अपनाउने नीति लिने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय चलायमान राख्न तथा व्यवसायिक दायित्वहरु फछर्यौट गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको संघको भनाई छ ।
भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा अमेरिकी डलर भुक्तानी र विदेशी मुद्राको खरिद–बिक्री दरको अन्तर कम गर्ने संकेतले उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने देखिएको संघले बताएको छ ।
डिजिटल इकोसिस्टम र नवप्रवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धताले नेपाली उद्यमीलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोडिन र प्रतिष्पर्धी हुन मद्दत पुग्ने संघको बुझाई छ ।
यस मौद्रिक नीतिमा यी सकारात्मक व्यवस्थाहरु रहे तापनि निजी क्षेत्रका केही सुझावहरु समेटिए औद्योगिक–व्यवसायिक वातावरण अझ सुदृढ हुने संघले बताएको छ ।
‘कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहजै पाउने व्यवस्था गरिए उद्योगहरुको पुँजी अभावको समस्या अन्त्य हुने पूर्ण क्षमतामा संचालन हुने थिए’, संघले भनेको छ, ‘विद्यमान ४ प्रतिशतको स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा अधिकतम २.५ प्रतिशत कायम गरिए लागत खर्च न्यून हुने तथा ऋण प्रवाह बृद्धि हुने हाम्रो बुझाई छ ।’
ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मात्र मान्यता दिइएको भए लगातार ३ वर्ष प्राविधिक घाटामा देखिने उद्योगहरु बैंकिङ कारबाहीबाट जोगिने तथा उद्योगको पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने संघले बताएको छ ।
समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिए तापनि उत्पादनमूलक उद्योगका मूलभूत समस्याहरु पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन नसकेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा एकीकृत निर्देशन मार्फत ती व्यवहारिक गाँठोहरु फुकाउने अपेक्षा लिएको संघको भनाई छ ।
