‘देश बनाउनु पर्यो, सुझाव दिनुस्’ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई गति दिन र उद्योग व्यवसायलाई उकास्नका लागि ठोस र स्पष्ट खाका ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरे।
बुधबार सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक रूपमा आमन्त्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीले गफ र आश्वासनभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। सिंहदरबारमा आयोजित उक्त विशेष छलफलमा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत शैलीको समीक्षा भन्दा पनि तत्काल नतिजा दिने खालका योजनाहरूमा जोड दिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अब देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले फरक ढंगले सोच्नुपर्ने धारणा राखे। उनले व्यवसायीहरूलाई अमूर्त कुरा नगर्न आग्रह गर्दै भने, “यो देशलाई समृद्ध बनाउन, उद्योग व्यवसायलाई उकास्न, सरकारले के के कुरा गर्नुपर्ने हो? यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर ‘भेग’ कुरा नगरौँ। ‘पीन प्वाइन्ट’ गरेर यो ठाउँमा यो गर्दा यो हुन्छ, भन्नुस्।”
प्रधानमन्त्रीको यो स्पष्ट र सिधा आग्रहले बैठकमा उपस्थित व्यवसायीहरूलाई समेत गम्भीर र उत्साही बनाएको देखिन्थ्यो।
कुराकानीबाट कार्यदलसम्म
प्रधानमन्त्रीले समस्याको चुरो पहिल्याउने ठोस प्रस्ताव राखेपछि बैठक केवल गफगाफमा मात्र सीमित रहेन। त्यही विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्न तत्कालै एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने निर्णय भयो। लामो समयदेखि नीतिगत अन्योलता भोगिरहेको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णय एउटा ठूलो अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ।
निर्णयअनुसार बन्ने नयाँ समितिमा निजी क्षेत्रका तीनवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरू रहनेछन्। यो टोलीलाई प्रधानमन्त्रीको आफ्नै विज्ञ टोलीले साथ दिनेछ।
समितिले कुनै प्रतिवेदन बुझाउने नभई नियमित रूपमा बैठक बस्ने, बजारका तात्कालिक समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्ने र तिनको व्यावहारिक निराकरणको बाटो पहिल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ।
बुधबारको यो महत्त्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेञ्जनकार र विज्ञ सल्लाहकार सुवास शर्मा लगायतको सहभागिता थियो। सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्रको यो संयुक्त प्रयासले आर्थिक शिथिलता चिर्न कत्तिको मद्दत पुर्याउँछ, त्यो भने आगामी दिनमा समितिले गर्ने काम र त्यसको कार्यान्वयनको गतिले नै तय गर्नेछ।













