सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा : निर्माण व्यवसायी महासंघ
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’ को रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ।
महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘लो बिडिङ’ (अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिने) प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश हुनु अत्यन्त सकारात्मक भएको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार यस व्यवस्थाले लामो समयदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
महासंघले आफ्नो वर्तमान कार्यसमितिको निरन्तर पहलपछि आएको संशोधनले निर्माण व्यवसायमा नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा मर्यादित बनाउने जनाएको छ।
संशोधित ऐनमा बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृतिलगायतका पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, उत्कृष्ट कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कम्पनी एकीकरण हुँदा दुवै कम्पनीको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाउने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा समेटिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले पूर्वाधारमैत्री ऐन निर्माणका लागि विशेष पहल गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री, सम्बन्धित राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा संशोधन प्रक्रियामा रचनात्मक सुझाव दिने सबैप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
साथै महासंघले अब चाँडै संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था समावेश गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
