खराब कर्जाले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै, नियामकीय हस्तक्षेप आवश्यक

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको ग्राफ उकालो लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा जोखिमको चिन्ता बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०२४/२५ ले बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र कर्जा असुलीमा देखिएको चुनौतीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढ्दै गएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको १९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबाट बढेर २५८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात पनि बढेर ४.६२ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाल २०२६ को तथ्यांकमा पनि एनपीएल झन् बढेर ५.६ प्रतिशत नाघिसकेको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

खराब कर्जाको चापले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै

वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०२४/२५ को तथ्यांकले कुल निष्क्रिय कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘खराब कर्जा’मा रहेको देखाएको छ। सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा कुल निष्क्रिय कर्जाको ६२.३० प्रतिशत यसै वर्गमा परेको छ। यस्तो अवस्थाले बैंकहरूको कर्जा असुली क्षमता कमजोर बन्दै गएको तथा सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप दबाब परेको देखिएको छ।

यस्तै, ‘शंकास्पद’ वर्गमा पर्ने कर्जाको अनुपात पनि बढेको छ। अघिल्लो वर्ष १६.९५ प्रतिशत रहेको यो हिस्सा बढेर २१.०६ प्रतिशत पुगेको हो। यसले आगामी दिनमा थप कर्जा खराब वर्गमा पर्ने जोखिम कायम रहेको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यता, ‘कमसल (सब–स्ट्यान्डर्ड) वर्ग’मा पर्ने कर्जाको हिस्सा भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष २४.९२ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा समीक्षा अवधिमा १४.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। केही कर्जा उच्च जोखिम वर्गमा वर्गीकरण हुनु वा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिनुले यो अनुपात घटेको हुन सक्ने प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार निष्क्रिय कर्जाको एक हिस्सा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाले पनि ओगटेको छ। जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी, व्यवसायमा परेको दबाब र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको कमजोरीका कारण बैंकहरूले केही कर्जामा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले बैंकहरूको नाफा र पुँजी दुवैमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। खराब वर्गमा वर्गीकृत कर्जाका लागि बैंकहरूले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने भएकाले नाफामा दबाब बढेको हो। यसले पुँजीकोषमा असर पार्नुका साथै आगामी दिनमा कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि सीमित हुने जोखिम बढाएको छ।

प्रतिवेदनले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्न कर्जा गुणस्तरमा निरन्तर निगरानी, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षणलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुली सुधार, जोखिम मूल्याङ्कनमा कडाइ तथा पुँजी आधार सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

मौद्रिक नीतिले दिन सकेन प्रभावकारी उपाय

हाल बैंकहरूको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको विषयलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सकेन। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि ठोस तथा लक्षित नीतिगत उपाय ल्याउन नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ।

पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा बैंकहरूको कर्जा असुली कमजोर बन्दै गएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निष्क्रिय कर्जामा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा एनपीएल नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार निष्क्रिय कर्जा बैंकहरूको मात्रै समस्या होइन, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा असर पार्ने जोखिम बोकेको हुन्छ। बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाका कारण ठूलो परिमाणमा प्रोभिजन गर्नुपर्दा नाफा घट्ने, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर हुने तथा लगानी विस्तारमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। समयमै प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसके यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप सुस्त बनाउन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

बैंकहरूको काँधमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको भार

नियामकीय नीतिअनुसार प्राथमिकता प्राप्त तथा जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि निष्क्रिय कर्जाको दबाब बढाएको बैंकरहरू बताउँछन्।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम बैंक एक्लैले ब्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि निष्क्रिय कर्जाको दबाब बढ्ने गरेको छ। प्राथमिकता प्राप्त तथा जोखिम बढी भएका यस्ता क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका कारण कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनमा सरकार र नियामक निकायले पनि समन्वित भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

समग्रमामा हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जाको निरन्तर बढ्दो प्रवृत्तिले वित्तीय स्थायित्वमाथि दबाब बढाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले कर्जा गुणस्तरमा आएको गिरावटप्रति सतर्क गराए पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एनपीएल व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश हुन नसकेको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा कर्जा असुली सुधार, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार र सरकार, नियामक र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत मात्रै बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्वास्थ्य र कर्जा गुणस्तरलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सकिनेतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान आवश्यक छ।