केवाईसी प्रमाणित नगरी कारोबार गर्न दिने वालेट कम्पनीमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ आवश्यक

काठमाडौं। नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवाको पहुँच विस्तार भइरहेका बेला भुक्तानी प्रणालीमा ग्राहक पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कमजोरी देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४/२५’ ले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)का केही संस्थामा ग्राहकको केवाईसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नभएको औंल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा यस्तो अवस्था भेटिएको हो। ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी विवरण पर्याप्त रूपमा प्रमाणित नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय ठगी तथा साइबर अपराधलगायतका जोखिम बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

१६ संस्थामा स्थलगत निरीक्षण गर्दा के भेटियो ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी संस्थामा स्थलगत निरीक्षण र एक संस्थामा विशेष निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणमा परेका संस्थाहरूमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे र स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीजस्ता प्रणाली सञ्चालक रहेका छन्।

भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ खल्ती, ईसेवा, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट, छिटो पैसा र स्मार्ट कार्डको निरीक्षण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आईएमई डिजिटल सोलुसनमा भने विशेष निरीक्षण गरिएको थियो।

संस्थागत सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणमा उठ्यो प्रश्न

निरीक्षणका क्रममा ग्राहकको विवरण प्रमाणीकरण, आन्तरिक व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीमा समेत कमजोरी देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालन प्रक्रिया तथा नियामकीय प्रावधानको पालनामा कमजोरी भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, सेटलमेन्ट जोखिम र तरलता जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड कार्यान्वयनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालकसँगै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि अनुगमन गरेको छ।

आरटीजीएस प्रणालीको निरीक्षण गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हिमालयन बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

डिजिटल कारोबारको मात्रा बढ्दै जाँदा भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता र निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

केवाईसीमा कडाइ आवश्यक

डिजिटल वालेट तथा अन्य भुक्तानी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकको पहिचान र विवरण कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ग्राहक संख्या र कारोबार विस्तारमा केन्द्रित हुँदा केवाईसी प्रमाणीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिले वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई ग्राहक पहिचान प्रणाली सुधार गर्न, जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र नियामकीय प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक रहेको कडा सन्देश दिएको छ।

ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी विवरण विश्वसनीय नहुँदा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिनुका साथै सेवाग्राहीको रकम तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामाथि समेत जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम भएकाले राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा थप निगरानी बढाउने जनाएको छ।