डिजिटल रुपैयाँ कार्यान्वयनमा आए जोगिनेछ अर्बौँको नोट छपाइ खर्च

काठमाडौं। नेपालमा भौतिक नोटको छपाइ, ढुवानी, भण्डारण तथा व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नोट छपाइमै वर्षेनी अर्बौँको खर्च हुने गरेको छ।

यस्तो खर्च घटाउनुका साथै भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै प्रवर्द्धन गरिँदै आइएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा परम्परागत नगद कारोबारको विकल्पका रूपमा डिजिटल भुक्तानी विस्तार गर्ने र क्रमश: भौतिक मुद्रामा निर्भरता घटाउँदै केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा समेत बहस र प्रयास अघि बढ्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सामान्यतया औसतमा कागजी नोटको आयु डेढ देखि दुई वर्षसम्म हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। साना दरका नोटको आयु निकै कम र ठूला दरका नोटको आयु बढी हुने बताइएको छ।

तर डिजिटल मुद्राको भने कुनै निश्चित आयु नरहने र यसमा छपाई खर्च नहुने भएकाले वर्षेनी राज्यको करोडौँ रुपैयाँ बचत हुन सक्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदै आइरहेका छन् ।

के हो सीबीडीसी ?

सीबीडीसी अर्थात् केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भनेको देशको केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने राष्ट्रिय मुद्राको डिजिटल स्वरूप हो। यो भौतिक नोट वा सिक्काको डिजिटल विकल्पका रूपमा विकास गर्न सकिने मुद्रा हो। नेपालका सन्दर्भमा सीबीडीसी कार्यान्वयन भए नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल रुपैयाँका रूपमा प्रयोग हुनेछ।

सीबीडीसीको प्रयोगका लागि मोबाइल, डिजिटल वालेट, बैंकिङ प्रणाली वा अन्य विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको वास्तविक संरचना र प्रयोगको माध्यम भने सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने मोडेलमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले सीबीडीसीलाई केवल मोबाइलमा राखिने डिजिटल पैसा भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मुद्राको डिजिटल स्वरूपका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

कैयौँ मानिसहरुलाई सीबीडीसी भन्दा क्रिप्टो हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर होइन् । डिजिटल मुद्रा र क्रिप्टोकरेन्सी एउटै अवधारणा होइनन्। बिटक्वाइनजस्ता निजी क्रिप्टोकरेन्सी कुनै केन्द्रीय बैंकले जारी गर्दैनन् भने सीबीडीसी सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने आधिकारिक मुद्राको डिजिटल स्वरूप हो। त्यसैले यसको मूल्य पनि सम्बन्धित देशको आधिकारिक मुद्रासँग जोडिएको हुन्छ।

सीबीडीसी कार्यान्वयनमा आएपछि यसको डिजाइनअनुसार सर्वसाधारणले दैनिक भुक्तानी, रकम स्थानान्तरण तथा अन्य कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्न सक्नेछन्। यसले नगदमा निर्भरता घटाउनुका साथै भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि साइबर सुरक्षा, तथ्यांकको गोपनीयता, प्रविधिको पहुँच, कानुनी व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीसँगको समन्वयलाई समेत महत्वपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सीबीडीसी कार्यान्वयनमा आए ५ वर्षमा ४ अर्ब ७३ करोड बचत हुने प्रक्षेपण

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को अवधारणा पत्रमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग विस्तार भए भौतिक नोटको आवश्यकता र त्यससँग जोडिएको खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार डिजिटल रुपैयाँको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सके आगामी पाँच वर्षमा नोट छपाइको आवश्यकता करिब ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्नेछ। यसबाट राज्यको करिब ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नोटको छपाइसँगै तिनको ढुवानी, भण्डारण, वितरण तथा व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। भौतिक मुद्राको प्रयोग घट्दै गएमा यी क्षेत्रमा हुने खर्चसमेत क्रमशः कम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अवधारणामा उल्लेख छ।

प्रस्तावित डिजिटल रुपैयाँ सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने ‘रिटेल’ सीबीडीसीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले दैनिक भुक्तानीलाई सहज बनाउनुका साथै भुक्तानी प्रणालीमा सुरक्षा, पारदर्शिता र पहुँच बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अवधारणा पत्रमा डिजिटल मुद्राले मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जोखिम घटाउन तथा वित्तीय प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्न सक्ने पक्षलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। भौतिक नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट हराउने, नष्ट हुने तथा नक्कली नोटको कारोबारजस्ता जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि डिजिटल रुपैयाँ कार्यान्वयनका लागि प्रविधि विकास मात्रै पर्याप्त नहुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुका साथै डिजिटल प्रणालीबाट उत्पन्न हुने तथ्यांक तथा गोपनीयताको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि अवधारणा पत्रमा समेटिएको छ।

नेपालमा नोट छपाइ तथा मुद्रा व्यवस्थापनमा हुने अर्बौँको खर्च घटाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)को अवधारणा अघि सारेको हो।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नगदरहित तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकासमा समेत सीबीडीसी महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विज्ञहरु बताउँछन्।