अब राष्ट्र बैंकको नसिहतले सञ्चालक र सीईओको नियुक्ति नरोकिने, बाफिया संशोधन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोमबार आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।हालको व्यवस्थामा नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने कडा प्रावधान छ। सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो संशोधनका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक कुर्नु नपर्ने मन्त्री वाग्लेले बताए। ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मार्फत नै यसलाई सम्बोधन गर्न लागिएको र अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए। उनले प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको समेत बताए।

यस विषयमा थप स्पष्ट हुन र छलफल गर्न मन्त्री वाग्लेले समितिसँग कम्तिमा २४ घण्टाको समय माग गरे। ‘जहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने र अन्ततः फेरि यही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सिधै बाफियामै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यद्यपि, यस विषयमा थप स्पष्ट हुन कम्तीमा २४ घण्टा समय लिएर पुनः छलफल गरौँ’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

सरकारले ल्याउन लागेको यो संशोधनले सामान्य विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने छ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइने ‘नसिहत तथा सचेत’ जस्ता सामान्य नियामकीय कारबाहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्तिमै असर पार्न थालेको थियो। ऐनमा उक्त संसोधन गरिएपछि अब राष्ट्र बैंकको ‘नसिहत’ले सीईओको नियुक्ति रोक्न छैन।