अर्थमन्त्रीलाई व्यवसायीको खुल्ला पत्र : “रिमझिम राहत होइन, रूपान्तरणकारी विकास चाहिएको छ”

फेसबुकमा साबेल कोतरेको र चामल बाँडेको तस्बिरले न त भग्नावशेष उठ्छन्, न त रसुवा-नुवाकोटको भविष्य बन्छ। नियमित बजेटको रमिता हेर्ने हो भने अबको १० वर्षमा रसुवा हुम्लाजस्तै र नुवाकोट जुम्लाजस्तै बन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन; त्यसैले अब परम्परागत ढिपी छोडेर दुई खर्बको ‘ग्लोबल बण्ड’ र निजी क्षेत्रको सामर्थ्यलाई सँगै डोहोर्‍याउनै पर्छ।

भनिन्छ- विपद् र संकटले मानिसलाई मात्र होइन, राज्यको विवेक र व्यवस्थापन क्षमतालाई पनि नाप्छ। लाङटाङ हिमालमा गएकाे हिम पहिराेका कारण उत्पन्न विध्वंशकारी प्राकृतिक प्रकोपले नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा जुन दर्दनाक तस्बिर कोरेको छ, त्यसले धेरै उद्यमी/व्यवसायी र नागरिकको सातो खाएको छ।

यही धरातलीय यथार्थबाट उभिएर देशकाे ढुकुटीकाे तालाचाबी बाेक्ने अर्थमन्त्री ज्यूलाई केही कठोर तर टड्कारो जरूरतका विषयमा अनुराेध गर्न चाहन्छु।

मेरो प्रारम्भिक र जिम्मेवार अनुमान छ- नुवाकोट र रसुवाको समग्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको लागि कम्तिमा पनि दुई खर्ब रुपैयाँ तत्काल आवश्यक छ। सुन्दा यो अंक ठूलो लाग्न सक्छ, तर क्षतिग्रस्त भूगोल, भत्किएका सडक, बगेका पुल र उजाडिएका बस्तीको पुकार सुन्ने हो भने यो भन्दा कममा कुरा बन्दै बन्दैन।

प्रश्न उठ्छ, यति ठूलो पुँजी कहाँबाट ल्याउने? के नेपाल सरकारको नियमित राजस्वले मात्र यो सम्भव छ? पटक्कै छैन। यसका लागि हामीले परम्परागत ढिपी त्यागेर ‘आउट अफ द बक्स’ सोच्नै पर्छ।

पहिलो कुरा, सरकारले कूटनीतिक च्यानल र दातृ निकायको ढोका ढकढकाएर कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी अनुदान सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण तत्काल जुटाउनु पर्छ। दोस्रो, बाँकी १ खर्बको लागि मुलुकभित्र र बाहिर छरिएको पुँजीलाई परिचालन गर्न ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेगरी ‘१० वर्षे विपद् ऋणपत्र’ (ग्लोवल बण्ड) तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ ।

याद गर्नुहोस्, केही समयअघि प्रधानमन्त्री राहत कोषको खातामा मात्रै नेपालीहरूले स्वेच्छापूर्वक १५ अर्ब रुपैयाँ दान गरेका थिए। यदि राज्यले बैंकको साधारण ब्याजदरभन्दा अलिकति आकर्षक र सुरक्षित प्रतिफल दिने गरी यो ऋणपत्र ल्यायो भने आम नेपाली र संसारभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले ढुक्क भएर यसमा लगानी गर्नेछन्।

यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघसँग रणनीतिक साझेदारी गरिहाल्नु पर्छ। यसले विदेशमा रहेको नेपाली रगत र पसिनाको कमाइलाई देशको पुनरुत्थानमा जोड्ने मात्र होइन, अहिले थुप्रिएर बसेको बैंकको अधिक तरलतालाई पनि सही दिशामा डोर्याउनेछ।

हामीकहाँ पूर्वाधार निर्माणका पुराना र झन्झटिलो शैलीले अब काम गर्दैन। पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नु सरकारकाे प्राथमिक कार्य हुनुपर्छ। यदि निजी क्षेत्र ‘रिभेन्यु बेस्ड’ (शुल्कमा आधारित) मोडेलमा सडक, पुल, र सुरुङमार्ग (टनेल) जस्ता जटिल पूर्वाधार निर्माण गर्न तयार हुन्छ भने, त्यसका लागि कानुनी अल्झनहरू फुकाएर बाटो तुरुन्तै खोलिदिनु जरूरी छ।

हाइड्रोपावरजस्ता पब्लिक कम्पनीहरू तथा अन्य संकटमा परेका व्यवसायीहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकार आफैँ ग्यारेन्टी बसेर उधारोमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाइदिनुस् भन्ने मेराे अनुराेध छ। उद्योगीलाई मर्न दिएर अर्थतन्त्र कहिल्यै उँभो लाग्दैन।

तर, विडम्बना! सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा कहाली लाग्छ। नुवाकोट र रसुवाका माननीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय नेताहरूलाई मेरो सीधा आग्रह छ- कृपया, बोरा बोकेर चामल बाँड्न र हातमा साबेल लिएर फोटो खिचाउनमा मात्र व्यस्त नहुनुस्।

अलिकति दूरदर्शी र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारलाई एउटा तथ्यपरक ‘ह्वाइट पेपर’ (श्वेतपत्र) बुझाउनुहोस् र दबाब सिर्जना गर्नुहोस्।

स्थानीय सरकार र सांसदहरूका वरिपरि बस्ने सल्लाहकारहरूसँग अलिकति भए पनि व्यावहारिक बुद्धि र दूरदर्शिता छ कि छैन? यदि छ भने यसबमोजिम घच्घचाउनुहोस्। अन्यथा, सामाजिक सञ्जालमा माटो कोतरेको र चामल वितरण गरेका तस्बिरहरूको बाढीले न त पुनर्निर्माण हुन्छ, न त पीडितको जीवनमा स्थायित्व आउँछ।

यस्तै आग्रह म निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई पनि गर्न चाहन्छु। चाउचाउका कार्टुन बोकेर ‘बाढी पर्यटन’ को शैलीमा प्रभावित क्षेत्रमा फोटो खिचाउन जानुभन्दा बरु संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एउटा-एउटा स्कुल, अस्पताल वा पुल पुनर्निर्माण गर्ने कठोर जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिनुहोस्।

यदि हामीले यही ढिलासुस्ती र परम्परागत नियमित बजेटको मात्र भर पर्ने हो भने, अबको १० वर्षमा रसुवा जिल्ला कर्णालीको हुम्लाजस्तै बन्नेछ भने नुवाकोटको आधा भूभाग जुम्लाजस्तै पछाडि पर्नेछ।

अन्त्यमा, मेरो एउटा सविनय निवेदन छ- कृपया, पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा सेनालाई यसमा नघिसार्नुहोस्। बिन्ती छ, नेपाली सेनालाई राष्ट्रको गरिमामय रक्षक नै रहन दिनुस् । उसलाई एउटा अर्को ठेकेदारको रूपमा परिणत नगर्नुहोस्।

अर्थमन्त्री ज्यू, इतिहासले तपाईंलाई एक सुधारक अर्थशास्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेको छ। यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने साहस देखाउनुहोस्, हामी उद्यमी र नागरिकहरू तपाइँको हरेक सही कदममा साथ दिन तयार छौं।