सरकारी निर्णय भएको डेढ महीना बित्दा पनि पाएनन् बाढीपीडितले अग्रिम बीमा रकम, ४% भन्दा कममात्रै भुक्तानी

सरकारले बाढीपीडितलाई ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको डेढ महीना बित्दा पनि कुल दाबीको चार प्रतिशतसमेत रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन भने बीमा कम्पनीहरूले नगद व्यवस्थापनको समस्या देखाएका छन् ।

काठमाडाैँ । गत भदौ १० गते त्रिशुली-भाेटेकाेशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले भदौ १८ गते बाढीपीडितलाई बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले समयमै राहत पाइने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले डेढ महीनाको अवधि बितिसक्दा पनि राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

बाढीपीडितलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले बीमा दाबीको आधा रकम अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको डेढ महीना बितेको छ । तर, पीडितहरूको हातमा अहिलेसम्म कुल दाबी रकमको चार प्रतिशतभन्दा कम मात्रै पुगेको छ ।

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको घाउ आलै रहेका बेला पीडितहरू राहतको प्रतीक्षामा भौँतारिन बाध्य छन् भने यता बीमा कम्पनीहरूले नगद प्रवाहको समस्या देखाउँदै भुक्तानी प्रकृयालाई लम्ब्याइरहेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको असोज ३० गतेसम्मको विवरण अनुसार बाढीका कारण भएका क्षतिबापत १८ निर्जीवन तथा लघुबीमा कम्पनीमा कुल २० अर्ब ९० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम दाबी भुक्तानीसहित जम्मा ८२ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन्, जुन कुल दाबी रकमको ३ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

सरकारले निर्णय गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ प्राधिकरणले असोजको पहिलो साता मात्रै स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि निर्माणमा भएको ढिलाइ, त्यसलगत्तै आएको दशैँको लामो बिदा र घटनास्थलमा पुगेर सर्भेयरले प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न समय लाग्दा भुक्तानीको गति सुस्त हुन पुगेको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले कार्यविधिको दायरामा रहेर दाबी फर्स्योट गर्न कम्पनीहरूलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको बताउँदै अाएकाे छ । सर्भेयरको प्रतिवेदन आउने क्रमसँगै अब भुक्तानीले क्रमशः गति लिने नियामकको भनाइ छ ।

बाढीबाट प्रभावित भएका १८ निर्जीवन तथा लघुबीमा कम्पनीहरूमा कुल २ हजार ४९१ वटा दाबी परेका छन् । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी ६ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक दाबी परेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अहिलेसम्म २३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।

त्यस्तै, १ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले भने २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर अन्य कम्पनीभन्दा केही अगाडि देखिएको छ । तर, यसरी दाबी रकमको भुक्तानी गर्नेमा ठूलै हिस्सा ओगटेका कम्पनीहरूसँगै सूचीमा रहेका सातवटा बीमा कम्पनीले भने हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरूले भने एकैपटक ठूलो परिमाणमा नगद भुक्तानी गर्नुपर्दा आफ्नो नगद व्यवस्थापनमा गम्भीर दबाब सिर्जना भएको तर्क गरेका छन् । सरकारले अग्रिम भुक्तानीको आदेश दिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत र तरलताको व्यवस्थापनबारे पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अर्थ मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणसँगको प्रारम्भिक छलफलका क्रममा नै ठूलो दाबी भुक्तानी गर्दा पुनर्बीमा दायित्व र नगद प्रवाहको विषयले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा उठाइए पनि त्यसको व्यावहारिक समाधान नखोजिएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

उनीहरूले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट समेत सहज तरलताका लागि आवश्यक सहजीकरणको माग गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले जारी गरेको कार्यविधिमा सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र उपलब्ध कागजातका आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका सवारीसाधनका सन्दर्भमा प्रचलित बजार मूल्यको आधा हिस्सा पेश्की स्वरूप दिनुपर्ने र बाँकी रकम आवश्यक प्रमाण फेला परेको सात दिनभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

बाढीको उच्च प्रकोपका कारण प्रहरी प्रतिवेदन वा भौतिक कागजातहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएर प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक आधिकारिक प्रमाण, विद्युतीय अभिलेख र कारोबार विवरणका आधारमा पनि दाबी फर्स्योट गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

यसैगरी, सामान्य हदम्याद नाघेको कारण मात्रै दाबी रद्द गर्न रोक लगाइएको छ भने बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि हुने आधिकारिक सिफारिस वा अन्य भरपर्दो आधारमा पनि सम्बन्धित बीमालेखअनुसार दाबी फर्स्योट गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ ।

विभिन्न कम्पनीमा परेकाे बीमा दाबी र असाेज मसान्तसम्मकाे भुक्तानी (रू. लाखमा)