निफ्रा बैंकले शतप्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंक अर्थात पुर्वाधार विकास बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि जारी गरेको निर्देशनमा निफ्रा बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गरी उर्जा परियोजनामा लगानी गर्न पाउने भएको हो ।
सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण शेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर–अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्न सक्ने भएको छ । उक्त निवेदन माथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने छ ।
डिबेञ्चर–अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष वाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस शेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने बैंकले जनाएको छ । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चातका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने, पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने, यसअघि जारी गरिएका वा यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्ने, एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । उर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको उर्जा परियोजनाको विवरण अध्यावधिक गर्नु पर्ने छ ।
