१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

सरकारी बैंकमै देखियो आर्थिक मन्दीको झल्को: निक्षेप साढे १२ खर्ब पुग्दा कर्जा लगानी सुस्त, कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?



काठमाडौं । बैंकमा निक्षेप थपिने क्रम जारी छ, तर त्यसअनुसार कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने र नयाँ लगानी गर्ने क्रमले गति लिन सकेको छैन।

निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी मनोबल, सुस्त आर्थिक गतिविधि र बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसकेको अवस्थाको असर बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा पनि देखिन थालेको छ।

यसको संकेत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारी स्वामित्वका तीन ठूला बैंकको वित्तीय विवरणले समेत गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले कुल ७ खर्ब ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तर, तीनवटै बैंकको कर्जा विस्तारको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रमा लगानीको मागले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ।

असोज मसान्तसम्म नेपाल बैंकले २ खर्ब ५० अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ खर्ब ४७ अर्ब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकले २ खर्ब ५० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकाे छ।

तीनवटै बैंकको कर्जा प्रवाहको आकार झन्डै समान रहे पनि वृद्धिको अवस्था भने फरक छ। नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको कर्जा प्रवाह गत असार मसान्तको तुलनामा क्रमशः २.६६ र १.३३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा भने गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा कर्जा प्रवाह २१.०५ प्रतिशतले बढेको छ।

यता तीन वटै बैंककाे निक्षेप संकलन भने उच्च दरमा बढ्दा बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) सञ्चित हुन पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा तीन सरकारी बैंकहरूले कुल १२ खर्ब ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्।

निक्षेप संकलनतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। बैंकको निक्षेप संकलन गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ११.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

नेपाल बैंकको कुल निक्षेप साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ४.५६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको निक्षेप संकलनमा भने ०.३० प्रतिशतको झिनो सुधार भई ३ खर्ब ४८ अर्ब २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्दा, घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताका कारण नयाँ उद्योगधन्दा तथा व्यवसायमा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न आँट गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा बैंकहरूमा रकम थपिँदै गए पनि कर्जाको रूपमा बजारमा पठाउन समस्या भइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक मन्दीका कारण पुराना ऋणीहरूले समयमा किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र असुली प्रक्रिया सरकारी बैंकहरूका लागि मुख्य चुनौती देखिएकाे छ।