बाइ प्रोडक्ट र सेमी प्रोडक्टलाई कवाडीमा परिभाषित नगर्नसहित चेक बाउन्स हुँदा परिवारलाई समेत कालोसूचीमा राख्न माग

काठमाडौं । मंगलबार मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई भेटी आगामी बजेट २०७९।०८० का लागि सुझाव पेश गरेको छ ।

अध्यक्ष रिजाल सहित संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रकाश मून्दडा, पूर्व अध्यक्ष महेश कुमार जाजू, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी र महासचिव अनिल सारडा सहितको टोलीले अर्थ मन्त्रीसँगको भेटमा आर्थिक मेरुदण्डीय उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको हक हितका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरु समेटी तयार पारिएको सुझाव पत्र पेश गरिएको छ ।

सुझाव पत्र मार्फत संघले कतिपय उद्योगहरुको बाइ प्रोडक्ट, सेमी प्रोडक्ट अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने हुँदा त्यसता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्न नहुने, चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तरगत कालोसूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बजेट वक्तव्यको बखत बाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समिति मार्फत वा समयसापेक्ष तवरले भएपनि भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगानीका क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गरी ठूला लगानीका लागि मात्र एफ.डी.आई. खुल्ला गरिनु पर्ने, उत्पादनमुलक उद्योगको प्रोत्साहनका लागि भिन्न ब्याज दरको नीति अन्तरगत औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापार भन्दा ३ प्रतिशत कम व्याजदर कायम गरिनु पर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारले कम्तिमा ५००–७०० विघा जग्गा सहितको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनु पर्ने आदि सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् ।

त्यस्तै, भन्सार महशुलका सन्दर्भमा संघले अन्य स्क्रयापको आयात झैं प्लाष्टिक स्क्रयाप आयात गर्ने अनुमति दिइनु पर्ने, यार्नको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र तैयारी यार्नको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई सच्याउनु पर्ने, कतिपय प्लाष्टिकका तयारी सामान र कच्चा पदार्थका भन्सार महशुल समान रहेकोमा तिनमा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर कायम गरिनु पर्ने, साबुन, डिटर्जेन्ट पाउडर, हात धुने, शौचालय क्लीनर, सतह क्लीनर, लिप बाम, भिजेको पुछ्ने, नरम टिस्युजस्ता तयारी वस्तुहरुको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने लगायत विभिन्न उद्योगहरुका लागि परिमार्जन गरिनु पर्ने भन्सार महशुलहरुका विषयमा सुझावहरु पेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्दले आयात गर्ने मिल–मेशिनरी, भवन निर्माणमा लाग्ने आदि सबै सामग्रीहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कृषि उत्पादन प्रयोजनार्थ आयात गरिने ट्रेक्टरहरुको भन्सार महशुल एवं मु.अ.कर शुन्य कायम गरिनु पर्ने आदि माग राखिएका छन् ।

त्यस्तै, आयकर सम्बन्धी विषयमा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप ५ वर्ष सम्मकालागि आयकरमा शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० विघा जग्गामा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रश वोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगरलाई बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्न नयाँ एयरपोर्ट निर्माणका लागि पहल गरिनु पर्ने, प्रदेश नं. १ मा औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रदर्शनीका लागि संघीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगरबाट निजगढसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिनु पर्ने आदि विभिन्न मागहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।